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नीति आयोग की बैठक से AAP ने भी किया किनारा, भगवंत मान नहीं लेंगे हिस्सा, इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई एकजुटता
NITI Aayog Meeting: आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब सरकार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगी।
NITI Aayog Meeting: आम आदमी पार्टी ने भी नीति आयोग की बैठक से किनारा कर लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही बैठक में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। हालांकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेने वाली हैं।
इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई एकजुटता
आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब सरकार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगी। पार्टी इंडिया गठबंधन में सहयोगी है और इसलिए पार्टी ने गठबंधन की ओर से लिए गए फैसले के मुताबिक नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है।
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। जब इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक से दूर रहने का फैसला किया है तो आप भी इसी फैसले को मानेगी। पार्टी ने स्पष्ट किया कि गठबंधन से अलग रुख अपनाने का कोई सवाल ही नहीं है।
पहले बैठक की तैयारियां कर रहे थे मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बैठक में शामिल न होने का फैसला हैरानी भरा माना जा रहा है क्योंकि कल तक वे बैठक को लेकर तैयारी में जुटे हुए थे। पंजाब सरकार से जुड़े हुए सूत्रों का कहना है कि मान इस बैठक में 10 हजार करोड़ के लंबित मामलों का मुद्दा उठाने वाले थे मगर अब उन्होंने बैठक से किनारा कर लिया है। मान के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में की जा रही तैयारियों पर भी ब्रेक लग गया है।
आप ने नीति आयोग की बैठक को फिजूल बताया
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि नीति आयोग की बैठक का कोई मतलब नहीं रह गया है। उन्होंने कहा की नीति आयोग की बैठक के दौरान बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं,लेकिन हकीकत में कुछ नहीं होता। बैठक में केवल किसी राज्य को पीछे धकेलने और किसी राज्य को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाती है। मोदी सरकार छोटी मानसिकता वाली राजनीति कर रही है और इसलिए इस बैठक में हिस्सा लेने का कोई मतलब नहीं है।
कांग्रेस शासित राज्य पहले ही कर चुके हैं ऐलान
इससे पहले कांग्रेस शासित तीन राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के बैठक में भाग न लेने की बात कही गई थी। वित्त मंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी और इस बैठक के दौरान बजट को लेकर सरकार को घेरने और नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का बड़ा फैसला लिया गया था।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इन राज्यों का आरोप है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट में विपक्ष शासित राज्यों की अनदेखी की गई है। हालांकि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। ममता बनर्जी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए एक दिन पहले ही राजधानी पहुंच जाएंगी।