कश्मीर पर नीति आयोग ने किया अब तक का सबसे हैरतअंगेज खुलासा, मची खलबली

नई दिल्ली: नीति आयोग के एक सदस्य वीके सारस्वत ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन को सही ठहराते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने शनिवार को दावा किया आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट बैन होने से अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट का इस्तेमाल 'गंदी फिल्में' देखने में होता था। उनके बयान के बाद से माना जा रहा है कि विपक्ष इस मामले पर हमला बोल सकता है।

बता दें कि अगस्त में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इंटरनेट बैन कर दिया गया।

वीके सारस्वत ने कहा, 'राजनेता कश्मीर क्यों जाना चाहते हैं? वे कश्मीर में दिल्ली की सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। वे विरोध प्रदर्शनों को हवा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। '

शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 10 जिलों में 2जी सेवाएं बहाल

गौरतलब है कि शनिवार को जम्मू और कश्मीर के 10 जिलों में 2जी सेवाएं बहाल की गई थीं। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जारी रहेगा। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने कहा था कि जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं।

उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा और कुपवाड़ा में 2जी इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा रही हैं। कश्मीर घाटी के बैंकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं पूरी तरह से चालू कर दी गई हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि वाइस कॉलिंग की सेवा के साथ ही एसएमएस सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं।

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कश्मीर में सोशल मीडिया पर है पाबंदी

कश्मीर में कई जगहों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं. कश्मीर घाटी में आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वे इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

इंटरनेट केवल सरकारी दफ्तर, स्कूल और अस्पतालों में मोबाइल फोन सर्विस, एसमएस सेवा और ब्रॉडबैंड की सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू के 5 जिलों में 2जी सेवा बहाल कर दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया फिलहाल काम नहीं करेगा।

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