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'न्यूनतम आय गारंटी' योजना पर नीति आयोग उपाध्यक्ष का हमला, जानें क्या कहा...

कांग्रेस की 'न्यूनतम आय गारंटी' योजना के ऐलान के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा।

SK Gautam
Published on: 25 March 2019 4:58 PM GMT
न्यूनतम आय गारंटी योजना पर नीति आयोग उपाध्यक्ष का हमला, जानें क्या कहा...
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नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार

नई दिल्ली: कांग्रेस की 'न्यूनतम आय गारंटी' योजना के ऐलान के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि 'न्यूनतम आय गारंटी' के तहत सालाना 72,000 रुपये देने के वादे से राजकोषीय अनुशासन धराशायी हो जायेगा।

कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, 'कांग्रेस के पुराने रिकार्ड को देखा जाए तो वह चुनाव जीतने के लिये चांद लाने जैसे वादें करती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने जिस योजना की घोषणा की है उससे राजकोषीय अनुशासन धराशायी होगा, काम नहीं करने को लेकर एक प्रोत्साहन बनेगा।

ये कांग्रेस की पुरानी नीति

उन्होने कहा, यह कांग्रेस के बाद एक पुरानी नीति है। वे कहते हैं कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करो। 1966 में गरीबी हटा दी गई, वन रैंक वन पेंशन बाद में लागू किया गया, सभी को शिक्षा के अधिकार के तहत उचित शिक्षा मिली! तो आप देखते हैं तो कुछ भी कह और कर सकते हैं।

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उन्होने आगे कहा, 2008 में चिदंबरम जी ने राजकोषीय घाटे को 2.5% से 6% तक ला दिया। यह उस पैटर्न का अगला चरण है। राहुल गांधी जी ने अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के बारे में सोचे बिना घोषणा की, हम इस योजना के कारण 4 कदम पीछे हो जाएंगे।

राहुल गांधी ने किया वादा

बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि इस योजना के तहत देश के 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को 72,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। इसके साथ उन्होने दावा किया कि पांच करोड़ परिवारों और 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा।

उन्होने आगे कहा कि कांग्रेस वादा करती है कि 20 प्रतिशत गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपये दिए जाएंगे और यह राशि सीधे 20 प्रतिशत गरीब परिवार के खाते में जाएगी।

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कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा था कि न्यूनतम आय का स्तर 12,000 रुपये रखा गया है। अगर आय 6,000 रुपये है तो हम इसमें राशि मिलाएंगे। जो भी 12,000 रुपये से कम कमाते हैं, हम उनकी आय को 12,000 रुपये तक लेकर आएंगे। इस परियोजना को चरणों में लागू किया जाएगा।

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