जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार का बड़ा बयान, कही इतनी बड़ी बात

नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Modi Government) का जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) पर कहना है कि किसी को भी जबरन फैमिली प्लानिंग (Family Planning) के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये बातें मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कही हैं। बता दें कि आज केंद्र सरकार ने टू चाइल्ड के नियम यानी केवल दो बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए SC में हलफनामा (Affidavit) दाखिल किया है।

केंद्र ने हलफनामे में कही ये बात

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि वैश्विक स्तर पर जिस देश में भी बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया गया है, उसका नुकसान ही हुआ है। बच्चे पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाने पर पुरुष और महिला की पॉपुलेशन में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। बता दें कि बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि देश में सभी जोड़े को केवल दो बच्चे ही पैदा करने की अनुमति होनी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि टू चाइल्ड के नियम को लागू करने से जनसंख्या को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। हालांकि केंद्र सरकार इस सुझाव के खिलाफ है और सरकार का कहना है कि किसी को भी जबरन दो बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। केंद्र का कहना है कि बीते दो सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही दो बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केन्द्र ने अपना हलफनामा भी दाखिल किया है।

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग

अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और जरूरत के हिसाब से नियंत्रित करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता है। बता दें कि बीते कई वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी मांग उठ रही है। इसका कई नेताओं ने भी समर्थन किया है।

राज्यसभा सदस्य ने भी कानून बनाने की मांग की

इस संबंध में राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल अग्रवाल ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर व सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जनसँख्या नियंत्रण कानून बनाना ही एकमात्र विकल्प है। मेरे अनुसार, अगर भारतवर्ष को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नजरिये के अनुसार आत्मनिर्भर व सर्वश्रेष्ठ बनना है तो जनसँख्या विस्फोट को तत्काल प्रभाव से रोकना होगा।

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