NOTA In Elections: पसंद नहीं आ रहे उम्मीदवार, पांच साल में 1.29 करोड़ वोटरों ने नोटा को चुना

Nota in Elections: देश में चुनावों में 'नोटा' (NOTA in elections) की 'लोकप्रियता' लगातार बढ़ती जा रही है। इसे विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के 27 सितंबर 2013 के फैसले के माध्यम से भारत में पेश किया गया नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प तेजी से देश के मतदाताओं के बीच उम्मीदवारों को खारिज करने का एक मजबूत विकल्प बनता जा रहा है। पिछले पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान संयुक्त रूप से 1.29 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने ईवीएम में नोटा (NOTA in EVMs) (उपरोक्त में से कोई नहीं) का बटन दबाया।

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (एनईडब्लू) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए वोटों के गहन विश्लेषण में पाया गया कि 2018 से 2022 तक विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 1,29, 77,627 मतदाताओं ने नोटा का चयन किया। रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य विधानसभा चुनावों में नोटा को औसतन 64,53,652 वोट मिले। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर नोटा को 65,23,975 (1.06 फीसदी) वोट मिले।

सबसे ज्यादा गोपालगंज संसदीय सीट में

लोकसभा चुनाव में नोटा वोटों में, सबसे अधिक वोट यानी 51,660 बिहार के गोपालगंज (एससी) निर्वाचन क्षेत्र में थे, जबकि सबसे कम नोटा वोट यानी 100, लक्षद्वीप में थे। राज्य विधानसभा चुनावों में, नोटा ने 2020 में सबसे अधिक वोटों का प्रतिशत, 1 पर हासिल किया है। बिहार और दिल्ली - दो राज्यों के विधानसभा चुनाव में 7,06,252 वोट नोटा को गए। इसमें एनसीटी दिल्ली में 43,108 वोट और बिहार में 7,49,360 वोट नोटा को गए।

2022 में सबसे कम

नोटा ने 2022 में सबसे कम वोट प्रतिशत हासिल किया है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कुल 0.8 फीसदी यानी 8,15,430 वोट नोटा में गए। गोवा में 10,629 वोट, मणिपुर में 10,349 वोट, पंजाब में 1,10,308 वोट, उत्तर प्रदेश में 6,37,304 वोट और उत्तराखंड में 46,840 वोट नोटा में गए हैं।

- नोटा ने राज्य विधानसभा चुनाव, 2019 में महाराष्ट्र में सबसे अधिक (7,42,134) वोट हासिल किए, और 2018 के मिजोरम विधानसभा चुनाव में सबसे कम नोटा वोट (2,917) हासिल किए।

- नोटा ने छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा, 2018 में सबसे ज्यादा वोट शेयर यानी 1.98 फीसदी हासिल किया।

- नोटा ने दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव, 2020 और मिजोरम राज्य विधानसभा चुनाव, 2018 दोनों में वोट शेयर का सबसे कम प्रतिशत यानी 0.46 प्रतिशत हासिल किया।

ऐतिहासिक संदर्भ

2013 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय मतदाताओं को नोटा विकल्प की पेशकश की गई थी। देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को राज्य विधानसभा और आम चुनावों में नोटा वोट दर्ज करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। नोटा विकल्प का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नया प्रतीक 2015 में पेश किया गया था। नोटा से पहले, भारतीय चुनावी प्रणाली ने धारा 49 (ओ) के तहत एक अलग रजिस्ट्री में नकारात्मक मतदान की अनुमति दी थी। हालांकि, इसने मतदाता की गुमनामी को बरकरार नहीं रखा और इसे बंद कर दिया गया। कई अन्य देश भी नोटा वोट की अनुमति देते हैं।

नोटा की शुरुआत के पीछे का विचार अधिक से अधिक लोगों को बाहर आने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। इससे पहले जब औसत मतदाता चुनाव लड़ने वाले दलों द्वारा रखे गए उम्मीदवारों से असंतुष्ट था, तो वह मतदान करने के लिए बाहर नहीं जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा की शुरुआत से राजनीतिक दलों को स्वच्छ और लोकप्रिय उम्मीदवारों को पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह संसद में सांसदों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले "मतदान से परहेज" के बराबर है।