Police Clearance Certificates: ऐसे मिलेगा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर कर सकते हैं आवेदन

Police Clearance Certificates: पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए अब आपको इधर-उधर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां विदेश मंत्रालय (MEA) अब 28 सितंबर से देश भर के सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCCs) के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करेगा।

ऐसे में अगर आप पासपोर्ट के लिए एप्लाय करने की सोच रहे थे तो ये पासपोर्ट आवेदकों (passport applicants) के लिए बहुत अच्छी खबर है। क्योकि विदेश मंत्रालय (foreign Ministry) ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पासपोर्ट आवेदक अब पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) (Police Clearance Certificate (PCC)) के लिए सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा (Online Post Office Passport Seva Kendra) केंद्रों पर आवेदन कर सकते हैं।

पासपोर्ट आवेदकों को नहीं होगी अब दिक्कत

असल में पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC) की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि को दूर करने के लिए विदेश मंत्रालय ने 28 सितंबर से पूरे भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों (पीओपीएसके) में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा को शामिल करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

बता दें, विदेश मंत्रालय पासपोर्ट जारी करने के लिए मुख्य मंत्रालय है। पासपोर्ट आवेदक को पासपोर्ट जारी करने के लिए पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अक्सर स्थानीय पुलिस पीसीसी जारी करने में समय लेती है, जिससे पासपोर्ट जारी होने में देरी होती थी। जिसकी वजह से आवेदकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था।

इस बारे में मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की मांग में काफी वृद्धि होने के मामले से निपटने के लिए मंत्रालय ने भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र को पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (पीसीसी) के लिए आवेदन करने की सुविधा से जोड़ने का फैसला किया है। ये सेवा 28 सितंबर से शुरू हो रही है।"

साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से न केवल विदेश में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को फायदा होगा, बल्कि पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की अन्य मांगों को भी पूरा किया जा सकेगा।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा: "पीओपीएसके के लिए इस पीसीसी आवेदन सुविधा का विस्तार करने में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि अन्य पीसीसी आवश्यकताओं की मांग भी पूरी होगी, जैसे कि शिक्षा के मामले में, लंबे समय से- टर्म वीजा, उत्प्रवास आदि।"