Rajya Sabha: राज्यसभा में भाजपा की संख्या घट कर 86 हुई

Rajya Sabha: राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या घटकर 86 रह गई है। 13 जुलाई को चार मनोनीत सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद ये स्थिति बनी है। कई रिपोर्टों के अनुसार, राज्य सभा में एनडीए के सदस्यों की संख्या घटकर 101 रह गई है, जो 245 सदस्यीय सदन में 113 के मौजूदा बहुमत के आंकड़े से कम है। वर्तमान में राज्यसभा में 225 सदस्य हैं। संख्या घटने के बावजूद एनडीए आगामी बजट सत्र के दौरान सात गैर-गठबंधन मनोनीत सदस्यों, दो निर्दलीय और मित्र दलों के समर्थन से सदन में प्रमुख विधेयक पारित करवा सकता है।

इंडिया अलायन्स की स्थिति

कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायन्स के पास 87 सदस्य हैं, जिनमें से कांग्रेस के पास 26, बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल के पास 13 और दिल्ली और तमिलनाडु में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और डीएमके के पास 10-10 सदस्य हैं। भाजपा या कांग्रेस से गठबंधन न करने वाली पार्टियों - जैसे कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बीआरएस - के पास मनोनीत सांसद हैं और बाकी संख्या निर्दलीयों के पास है। राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी चार मनोनीत सदस्य हैं जो शनिवार को सेवानिवृत्त हो गए।

वर्तमान में, उच्च सदन में 19 रिक्तियां हैं।

भाजपा की कम संख्या का मतलब है कि सरकार अभी भी गैर-एनडीए दलों - जैसे तमिलनाडु की पूर्व सहयोगी एआईएडीएमके और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी - और अन्य, जैसे उच्च सदन में विधेयक पारित करने के लिए मनोनीत सांसदों पर निर्भर है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक भाजपा चार मनोनीत सीटों को नहीं भर लेती और इस साल होने वाले 11 रिक्त सीटों के लिए चुनाव पूरा नहीं हो जाता। भाजपा को इनमें से कम से कम आठ सीटें जीतने की उम्मीद है।

अभी तक भाजपा को विधेयक पारित करने के लिए एनडीए दलों के 15 वोट और 12 और चाहिए। उन 12 में से सात शेष मनोनीत सांसदों से आ सकते हैं। आठ एक स्वतंत्र सदस्य से आ सकते हैं, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी 113 के जादुई आंकड़े से सिर्फ चार कम रह जाएगी। उस आंकड़े को हासिल करने के लिए वाईएसआरसीपी (11) भाजपा के दो सबसे स्पष्ट विकल्प हैं। जगन रेड्डी की वाईएसआरसीपी ने पहले भी भाजपा को मुद्दों के आधार पर समर्थन दिया है, इसलिए वे 11 वोट मोदी की पार्टी के लिए पक्के लगते हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी ने भी इसी तरह का समर्थन दिया था, लेकिन मई-जून में हुए राज्य चुनाव में भाजपा से हारने के बाद उसने कहा है कि अब वह ऐसा नहीं करेगी।