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ओडिशा सरकार ने पेश किया 1.32 लाख करोड़ का बजट, जानिए खास बातें
विधानसभा में ओडिशा सरकार ने गुरुवार को 2019-20 के लिए 1,32,660 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल से 10.4 फिसदी ज्यादा है। बीते साल सरकार ने 1,20,028 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
भुवनेश्वर: विधानसभा में ओडिशा सरकार ने गुरुवार को 2019-20 के लिए 1,32,660 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट पिछले साल से 10.4 फिसदी ज्यादा है। बीते साल सरकार ने 1,20,028 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। वित्त मंत्री एस बी बेहरा ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि 8 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत के बीच रही। मंत्री ने कहा कि अप्रैल से जुलाई 2019 तक पहली तिमाही के लिए 56,921 करोड़ रुपये का वोट-ऑन-अकाउंट राशि भी प्रस्तुत किया। बता दें 11 जून को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।
वित्त मंत्री एस बी बेहरा ने वेतन, पेंशन, ब्याज, वृद्धावस्था पेंशन, एससी और एसटी छात्रों के लिए 56,921 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2018-19 में ओडिशा की अर्थव्यवस्था 8.35 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत की 7.2 प्रतिशत की विकास दर को पार कर जाएगी।
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वित्त मंत्री के मुताबिक 2018-19 के संशोधित अनुमानों में समेकित निधि से कुल खर्च 1,20,125 करोड़ रुपये अनुमानित है। कुल राजस्व प्राप्ति 1,01,883 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 91,328 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार 2018-19 के संशोधित अनुमानों में राजस्व अधिशेष 10,555 करोड़ रुपये अनुमानित है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा 13,935 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो कि जीएसडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा।
बेहरा ने कहा कि 2019-20 में कुल प्रशासनिक व्यय 58,170 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें वेतन के लिए 25,500 करोड़ रुपये, पेंशन के लिए 13,300 करोड़ रुपये, ब्याज चुकाने के लिए 6,500 करोड़ रुपये और पूंजीगत संपत्ति के रखरखाव के लिए 4,880 करोड़ रुपये शामिल हैं।
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कृषि और किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा वित्त मंत्री एस बी बेहरा ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए 4461 करोड़ रुपये का कृषि लाभ और आय वृद्धि (KALIA) जैसी योजनाओं शरु की जाएंगी। इसी तरह किसानों को ब्याज के लिए 800 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं।
इसी प्रकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना को 846 करोड़ रुपये और मधुबाबू पेंशन योजना के लिए 2120 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पार्वती गिरि मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति को 2935 करोड़ रुपये मिले।