One Nation One Election: 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संभव नहीं, लॉ कमीशन के सूत्र का दावा

One Nation One Election: 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ संभव नहीं है। इस संबंध में जानकारी लॉ कमीशन के सूत्रों ने 'इंडिया टुडे' को दी है। हालांकि, ये मुमकिन है कि 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation One Election) को लेकर लॉ कमीशन की रिपोर्ट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले तैयार हो जाए। विधि आयोग (Law Commission) अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव कैसे संभव हो सकता है, इसके लिए संविधान में क्या-क्या संशोधन करने होंगे पर विस्तृत तौर पर तथ्य रख सकता है।

आपको बता दें कि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभाओं, स्थानीय पंचायतों तथा नगरपालिकाओं तक में 'वन नेशन वन इलेक्शन' करवाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के लिए 02 सितंबर को कमेटी गठित की थी।

One Nation One Election पर रिपोर्ट

देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले विधि आयोग की रिपोर्ट आने की संभावना है। लॉ कमीशन भारत में 'एक राष्ट्र एक चुनाव' को वास्तविकता बनाने के लिए संविधान में संशोधन का सुझाव देगा। लॉ कमीशन का कहना है कि, 2024 चुनाव से पहले 'वन नेशन वन इलेक्शन लाना संभव नहीं है। विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) के संचालन पर सुझाव शामिल करने के लिए रिपोर्ट सामने लानी है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट विशेष तौर पर केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित है।

'लगता है कुछ और बैठकें करनी होंगी'

राष्ट्रीय विधि आयोग (Law Commission of India) ने बुधवार को अपने सदस्यों के साथ 'एक देश एक चुनाव' सहित 3 मुद्दों पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई थी। इनमें से 'One Nation One Election' मामले पर कुछ पेंच फंसा है, लेकिन बाकी अन्य दो मामलों पर सर्वसम्मति बन गई। विधि आयोग की बैठक खत्म होने के बाद आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज (Justice Rituraj) ने कहा था कि, 'बुधवार की मीटिंग में हमने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा की। लेकिन, इस मुद्दे पर कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा लगता है आने वाले दिनों में कुछ और बैठकें करनी होंगी। अंतिम रिपोर्ट भेजने से पहले और बैठकें होंगी।'

पहले भी तैयार हुई थी रिपोर्ट, नतीजा सिफर

इससे पहले, 21वें विधि आयोग (21st Law Commission) के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने भी 'एक देश एक चुनाव' को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि, एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले संवैधानिक और व्यवहारिक जमीन तैयारियां कर ली जाएं। कई राजनीतिक पार्टियों से भी इस बाबत बात की गई थी।

रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी

'वन नेशन वन इलेक्शन' को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah), लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary), पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad), 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह (NK Singh), लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप (Subhash Kashyap), सीनियर वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी (Sanjay Kothari) हैं। हालांकि, अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया था।