खुशखबरी: खुल गए बाजार! अब लॉकडाउन में भी खरीद सकते हैं ये सामान

नई दिल्ली: पूरा देश इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है। जिसके चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में सम्पूर्ण देश में बंदी है। पूरे देश में लगभग पिछले एक महीने से बंदी का माहौल है। ऐसे में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की ही अनुमति है। नतीजन कई लोगों को कुछ चीजों की आवश्यकता होते हुए भी वो नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन अब मोबाइल, TV फ्रिज आदि चीजे खरीदने वालों के लिए इस लॉकडाउन में खुशखबरी है। सरकार ने कुछ चीजों की ऑनलाइन शॉपिंग की अनुमति दे दी है।

20 अप्रैल से शुरू ऑनलाइन शॉपिंग

इस लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए अब खुशखबरी है। अब आप घर बैठे मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज और लैपटॉप आदि खरीद सकते हैं। जी हाँ, अमेजन, फ्लिकार्ट और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप और साफ-सफाई से जुड़े उत्पादों की बिक्री की अनुमति 20 अप्रैल से होगी। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाये जाने को लेकर गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश के एक दिन बाद गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी जानकारी दी है।

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अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 अप्रैल से मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ई-कॉमर्स कंपनियों पर उपलब्ध होंगे। और लोग उनको खरीद सकते हैं। हालांकि इन सामानों की डिलिवरी करने वाले वाहनों को सड़कों पर चलाने के बारे में संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी। जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को बंद के दूसरे चरण में काम करने की अनुमति दी गयी है। मंत्रालय ने कहा, ''ई-वाणिज्य कंपनियों के वाहनों को जरूरी मंजूरी के साथ सड़कों पर चलने की अनुमति होगी।''

सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की करी आपील

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सरकार के इस कदम को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग ई-कॉमर्स कंपनियों के लॉजिस्टिक्स और सामानों की आपूर्ति के काम से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों को खोलकर सरकार कर्मचारियों के एक बड़े तबके के हितों की रक्षा करना चाहती है। दिशानिर्देश में यह भी कहा गया है, ''जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से संबद्ध सभी सुविधाओं को परिचालन की अनुमति मिलनी चाहिए। चाहे वे स्थानीय, ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये इन वस्तुओं के विनिर्माण, थोक या खुदरा कारोबार से ही क्यों न जुड़े हों। इसमें उन्हें कड़ाई से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए काम करने की अनुमति देने की बात कही गयी है।