Budget 2024: संसद में आज बजट के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन, राज्यों की अनदेखी का आरोप

Union Budget 2024: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर मंगलवार को सहयोगी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में शनिवार को होने वाली नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार पर चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी को छोड़ कर इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। टीएमसी सूत्रों के अनुसार, इस मीटिंग में बजट में बिहार व आंध्र को छोड़कर ज्यादातर राज्यों की अनदेखी पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने भी अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद आज यानी बुधवार को संसद में बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर सहमति बनी। बता दें, नीति आयोग की आगामी बैठक के बहिष्कार का प्रस्ताव टीएमसी ने रखा। इस प्रस्ताव काक समर्थन डीएमके ने किया। हालांकि, अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती: वित्त मंत्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट में सभी राज्यों को धन मुहैया कराया गया है। सरकार किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जिनके गठबंधन को 230 से कम सीटें मिलीं, उन्हें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सभी राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें सभी प्रदेशों की तरफ से प्रस्ताव मिलते हैं और हम उसी आधार पर उनकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का प्रयास करते हैं।

नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे कई मुख्यमंत्री

बता दें, कांग्रेस ने केंद्रीय आम बजट को भेदभावपूर्ण और खतरनाक बताया। कांग्रेस ने घोषणा किया कि 27 जुलाई की नीति आयोग की होने वाली बैठक का पार्टी बहिष्कार करेगी। कांग्रेस के इस निर्णय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई है। मंगलवार देर शाम मीटिंग के बाद कांग्रेस ने घोषणा की कि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू 27 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होंगे।