आदेश के बावजूद 1,800 IAS अफसरों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा, UP अव्वल

नई दिल्ली: देशभर के कुल 1,800 आईएएस अधिकारियों ने अब तक अपनी अचल-संपत्ति का ब्योरा पेश नहीं किया है। मोदी सरकार ने इस साल जनवरी अंत तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों से अपनी अचल संपत्ति रिटर्न का ब्योरा पेश करने को कहा था। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों के प्रमोशन आदि पर सरकार की ओर से रोक लगाने की चेतावनी दी गई थी। बता दें, कि अचल संपत्ति रिटर्न का ब्योरा पेश नहीं करने वाले अफसरों में यूपी अव्वल है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के आंकड़ों की मानें, तो 1,856 अधिकारी साल 2016 की अपनी रिटर्न के बारे में जानकारी देने में असफल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 255 अधिकारी यूपी काडर के हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर 153 अधिकारी राजस्थान काडर के हैं। जबकि, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है।

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केंद्र शासित प्रदेश काडर के अफसर भी पीछे नहीं

इस सूची में पश्चिम बंगाल के 109 और अरुणाचल-गोवा-मिजोरम-केंद्र शासित प्रदेश काडर के भी 104 अफसरों ने कोई जानकारी नहीं दी है। मध्य प्रदेश के 118 अफसरों ने अपनी अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी।

इन राज्यों के इतने अफसरों ने भी नहीं दिया ब्योरा

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कर्नाटक के 82, आंध्र प्रदेश के 81 और बिहार के 74 अफसरों ने संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। इसी तरह ओडिशा, असम और मेघालय के 72-72, पंजाब के 70, महाराष्ट्र के 67, मणिपुर-त्रिपुरा के 64 और हिमाचल के 60 अफसरों ने साल 2016 की अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है।

ये राज्य भी कम नहीं

इसके अलावा गुजरात काडर के 56 आईएएस, झारखंड के 55, जम्मू-कश्मीर के 51, तमिलनाडु के 50, नागालैंड के 43, केरल के 38, उत्तराखंड के 33, सिक्किम के 29 और नवगठित राज्य तेलंगाना के 26 अधिकारियों ने इस बारे में सरकार को जानकारी नहीं सौंपी है।

इस कीमत से ज्यादा का कोई गिफ्ट भी नहीं ले सकते

नियमों के मुताबिक, सिविल सेवा अधिकारियों को भी सरकार के समक्ष अपनी संपत्ति और कर्ज का ब्योरा पेश करना होता है। यही नहीं, बिना सरकारी आदेश के बिना अधिकारी 5,000 रुपए से अधिक कीमत का कोई गिफ्ट भी स्वीकार नहीं कर सकते। नियमों के अनुसार, अपने परिजन या मित्र की ओर से भी 25,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट मिलता है तो अफसर को सरकार को इस बारे में सूचित करना होगा।