Protest: विपक्षी दलों को रास नहीं आया बजट 2024, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, संसद में विरोध प्रदर्शन

Parliament Session 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया था। बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा होनी है, साथ ही, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट पर भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन ने बजट को पक्षपाती बताते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। संसद में हुए इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, सपा, आप सहित तामाम विरोध पार्टियों ने भाग लिया है तो वहीं, तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन पर अपना समर्थन दिया है। इस बजट को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पक्षपाती और गरीब विरोधी बताया है। ऐसे में पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि आज दोनों सदनों पर काफी हमंगा में देखने को मिला सकता है।

किसी को खुश करने के लिए बजट

संसद परिसर की सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज जिस तरह से हमारी लोकसभा और राज्यसभा चल रही है, आप भी जानते हैं। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। कल जो बजट पेश हुआ, दो राज्यों बिहार और आंध्र को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। हमको उम्मीद थी कि सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा, लेकिन हमको तो कुछ नहीं मिला। हम इंडिया ब्लॉक के सांसद इसकी निंदा करते हैं. यह किसी को खुश करने के लिए है।

सरकार बचाने के लिए सहयोगियों को दिया जा रहा

समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, कि हम सभी मांग कर रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिले, लेकिन समर्थन मूल्य किसानों को नहीं, बल्कि अपनी सरकार बचाने वाले गठबंधन सहयोगियों को दिया जा रहा है। सरकार महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी। बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला।

लखनऊ ने दिल्ली को किया नाराज

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से यूपी को दोहरा लाभ मिलना चाहिए था। मुझे लगता है कि लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया है। इसका नतीजा बजट में दिख रहा है, तो डबल इंजन का क्या फायदा?

अधिकांश राज्यों को नजरअंदाज, अनुचित बजट

विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि यह बहुत अनुचित बजट है। भारत के अधिकांश राज्यों को नजरअंदाज किया गया है, उनकी जरूरी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि विभिन्न राज्यों की स्थानीय जरूरतें क्या हैं और इसीलिए INDIA गठबंधन इसका विरोध कर रहा है।