Parliament Winter Session 2023: लोकसभा से दो और विपक्षी सांसद निलंबित, सी थॉमस औऱ एएम आरिफ पूरे सत्र के लिए बाहर; अब तक 143 MP हो चुके आउट

Parliament Live: संसद सुरक्षा चूक मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान देने को लेकर अड़े विपक्षीय दलों के सांसदों द्वारा भारी हंगामा करने की वजह से कई सांदसों को पूरे सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया। कुल 141 सांसदों को निलंबन किया गया। इसमें अब तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसदों को निलंबिल किया गया। पूरे सत्र की कार्यवाही के लिए निलंबित हुई सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय की ओर से एक पत्र जारी किया है। इसमें निलंबित हुई सासदों को संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश की रोक लगा दी। यानी निलंबित हुए सासदों में सदन में कहीं भी नहीं जा सकेंगे। वहीं, भारी संख्या में विपक्षीय दलों के निलंबित हुए सांसदों के बाद आज संसद के शीतकालीन सत्र का 17वां दिन है। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा सदन में फिर से कामकाज होगा।

सांसदों के निलंबन के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन

विपक्षी सांसदों ने सरकार पर निशाना साधते हुए संसद को संविधान का कब्रिस्तान बताया और इसकी तुलना उत्तर कोरियाई विधानसभा से की।141 सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 141 सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

पेश होंगे ये विधेयक

इस बीच आज सदन में केंद्र सरकार कई विधेयक पेश कर सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन और समेकित करने के लिए एक विधेयक पेश करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि, चुनाव आयोग द्वारा व्यवसाय के लेन-देन की प्रक्रिया और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों को विनियमित करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।

इन विधेयक पर होगा विचार

इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक विचार किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर यह प्रस्ताव रखेंगे कि प्रेस, पत्रिकाओं के पंजीकरण और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों का प्रावधान करने वाले विधेयक पर जैसा कि राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।