अगले साल से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए घर नहीं आएगी पुलिस

नई दिल्ली : केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि ने सोमवार को बताया कि अगले साल से पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को लोगों के घरों तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने बताया कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स प्रोजेक्ट (सीसीटीएनएस) को विदेश मंत्रालय की पासपोर्ट सेवा से जोड़ दिया जाएगा। जिसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी।

पुलिस को एक हैंड डिवाइस दिया जाएगा, जो आवेदक के पते पर जाकर उसका डिटेल नेटवर्क पर अपलोड कर देगी। इससे पुलिस से संपर्क का समय कम होगा। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य अपराध और अपराधियों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाना तथा उसे देश के सभी 15,398 पुलिस थानों को जोड़ना है। अब तक सीसीटीएनएस के जरिए सात करोड़ से ज्यादा क्रिमिनल मामलों का रिकॉर्ड दर्ज है।

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को ही सीसीटीएनएस परियोजना के तहत एक डिजिटल पुलिस पोर्टल शुरू किया, जिसका उद्देश्य अपराधों और अपराधियों का राष्ट्रीय ब्योरा तैयार करना है। राजनाथ सिंह ने कहा कि डिजिटल पुलिस पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत रजिस्ट्रेशन और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का आग्रह करने जैसी सुविधाएं देगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीसीटीएनएस परियोजना पीएम नरेंद्र मोदी के 'न्यूनतम सरकार कारगर शासन' के सपने को पूरा करने में मदद करेगी।