Parliament Budget Session 2024: पीएम मोदी का आज लोकसभा में होगा भाषण, बीजेपी ने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप

Parliament Budget Session 2024: संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद देंगे। शाम पांच बजे के करीब उनका भाषण होगा। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को संसद में मौजूद रहने के लिए अपने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। पीएम मोदी से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एआईएमआईम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य विपक्षी नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोल चुके हैं।

बताते चलें कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया था। राष्ट्रपति के राम मंदिर का जिक्र करते ही पूरा सदन तालियों से गूंज उठा था, पीएम मोदी और अमित शाह ने मेज थपथपाते हुए उनका बयान का स्वागत किया।

अगले दिन यानी एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट था। चुनावी साल होने के कारण सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया। पूर्ण बजट अप्रैल-मई में चुनाव के बाद चुनकर आने वाली नई सरकार जुलाई में पेश करेगी। 2019 के अंतरिम बजट के विपरीत इस बार सरकार ने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया है, राजनीतिक जानकार इसे उनके सियासी कॉन्फिडेंस की तरह देख रहे हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्षी नेताओं का भाषण

बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान उनके एक बयान की खूब चर्चा हुई। दरअसल, खड़गे सदन में सरकार की खिंचाई कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पीएम मोदी की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि बहुमत आपका है। पहले 330-334 थे, अब तो 400 पार हो रहा है। इस पर पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हालांकि, कांग्रेस अध्यक्ष ने जल्द अपनी गलती स्वीकारते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और इस बार आप (एनडीए) 100 के पार भी हीं जा सकेंगे।

एमआईएम नेता और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राष्ट्रपति के पूरे संबोधन में एकबार भी मुस्लिम तो छोड़िए ‘अल्पसंख्यक’ शब्द तक का जिक्र नहीं आया। देश की आबादी में 14 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों को मोदी सरकार के तहत अपनी पहचान पर खतरा नजर आ रहा है। इस सरकार में एक व्यक्ति, एक मजहब, एक भाषा और एक विचारधारा को मजबूत करने का काम किया गया।

वहीं, तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके की ओर सांसद टीआर बालू ने नागरिकता संसोधन कानून (सीएए) का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत तीन पड़ोसी देशों के मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन इस कानून से श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यकों को दूर रखा गया है।

बता दें कि बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा। आज केंद्र सरकार संसद में जम्मू कश्मीर में पांचवां बजट पेश करेगी। जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की प्रबल संभावना है।