CJI चंद्रचूड़ को 600 वकीलों की लिखी चिट्ठी पर PM मोदी बोले- 'डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति'

PM Modi Attacks Congress: लोकसभा चुनाव के दिन धीरे-धीरे करीब आ रहे हैं। इस बीच सियासी तापमान ऊपर जा रहा है। राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की होड़ मची है। दूसरी तरफ, नामांकन का सिलसिला जारी है। इस बीच, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे (Harish Salve) और पिंकी आनंद (Pinky Anand) सहित देश के 600 से अधिक वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) को एक पत्र लिखा है।

इस चिट्ठी में कहा गया है कि, एक विशेष समूह देश में न्यायपालिका को कमजोर करने में जुटा है। इसे लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस पर निशाना साधा।

खास समूह का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करना

आपको बता दें, देश के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखे पत्र में कहा है कि, 'इस खास समूह का काम अदालती फैसलों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालना है। विशेष तौर पर ऐसे मामलों में जिनसे या तो राजनेता जुड़े हैं या फिर जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सीजेआई को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि, इनकी गतिविधियां देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने और न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास के लिए खतरा है।'

PM मोदी- कांग्रेस राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता से बचता रहा

सीजेआई को लिखी इसी चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया। जिसमें लिखा, 'दूसरों को डराना-धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। पांच दशक पहले ही उन्होंने 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं। मगर, राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि, 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।'

कांग्रेस का PM को पलटवार

प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश (JaiRam Ramesh) ने पलटवार किया। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हाल के हफ़्तों में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को कई झटके दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो इसका एक उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालयने उन्हें 'असंवैधानिक' करार दिया। अब यह बिना संदेह के साबित हो गया है कि बॉन्ड कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी को दान देने के लिए मजबूर करने के लिए भय, ब्लैकमेल और धमकी का जबरदस्त साधन था।'

कांग्रेस- MSP के बजाय करप्शन को गारंटी

जयराम रमेश ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने MSP को कानूनी गारंटी देने के बजाय करप्शन को कानूनी गारंटी दी। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी किया, वह बांटना, विकृत करना, ध्यान भटकाना और बदनाम करना है। देश के 140 करोड़ भारतीय उन्हें जल्द ही करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं।'

अदालत में 'बेंच फिक्सिंग' थ्योरी

देश के 600 से ज्यादा वकीलों द्वारा लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि, एक समूह अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत अदालती फैसलों की सराहना या आलोचना करता है। असल में यह समूह 'माई वे या हाईवे' (My Way or the Highway) वाली थ्योरी में विश्वास करता है। साथ ही, बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी इन्हीं की गढ़ी है।'

अदालत के भीतर या मीडिया के जरिए आरोप

वकीलों का ये भी आरोप है कि यह अजीब है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और फिर अदालत में उनका बचाव करते हैं। ऐसे में अगर कोर्ट का फैसला उनके मनमाफिक नहीं आता तो वे अदालत के भीतर ही या मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करना शुरू कर देते हैं।