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PM Kisan: आज किसानों के खाते में पहुंचेंगे 21 हजार करोड़ रुपये, पीएम मोदी करेंगे ट्रांसफर
PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पात्र किसानों के खाते में 21 हजार करोड़ रूपये ट्रांसफर करेंगे। सभी पात्र किसानों के अकाउंट में दो-दो हजार रूपये आएंगे।
PM Kisan samman nidhi yojana 16th installment (photo: social media )
PM Kisan Yojana: आज यानी बुधवार 28 फरवरी को किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में आयोजिक एक समारोह से देश भर के पात्र किसानों के खाते में 21 हजार करोड़ रूपये ट्रांसफर करेंगे। सभी पात्र किसानों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दो-दो हजार रूपये आएंगे।
बताते चलें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना छह हजार रूपये मिलते हैं। 6 हजार रूपये की राशि किसानों के अकाउंट में किस्तों के तौर पर दी जाती है। हर किस्त में किसानों को दो हजार रूपये का लाभ मिलता है और साल में ऐसे तीन किस्त सरकार जारी करती है। वर्तमान में देश के करोड़ों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।
इन किसानों का अटक सकता है किस्त
पीएम किसान योजना का लाभार्थी बनने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है। वैसे किसान जिनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, उनका किस्त अटक सकता है। नियमों के तहत योजना से जुड़े किसानों का भू-सत्यापन जरूर है, ऐसे में जिन किसानों ने अपना भू-सत्यापन नहीं कराया है, उनके खाते में भी राशि नहीं जमा होगी। अगर किसी किसान ने योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरने के दौरान गलत मोबाइल नंबर, आधार नंबर या अकाउंट नंबर लिख दिया है तो ऐसी स्थिति में भी किस्त अटक सकता है।
जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी और जमीन सत्यापन का काम नहीं किया है। उन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। किसान ऑनलाइन आसानी से ओटीपी के जरिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं। वहीं, भू-सत्यापन का काम भी ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर आसानी से किया जा सकता है।
बता दें कि पीएम किसान योजना को मोदी सरकार के लिए गेम चेंजर माना जाता है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस का न्याय योजना की काट के तौर पर इसे प्रधानमंत्री ने लाया था, जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। किसानों को पिछला यानी 15वां किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी हुई थी। अंतरिम बजट में उम्मीद थी कि सरकार राशि को बढ़ा सकती है। हालांकि, ऐसा हुआ नहीं। कई राज्यों की सरकार ने इस राशि में अपनी तरफ से बढ़ोतरी कर इसे 10 हजार तक कर दिया है।