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PM Modi On Waqf Bill: गरीब मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करेगा नया कानून, वक्फ बिल पास होने पर बोले पीएम मोदी
PM Modi On Waqf Bill: संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पारित हो जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। आइये जानते हैं कि उन्होंने इसे लेकर क्या कुछ कहा है।
PM Modi
PM Modi On Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए उन सांसदों का आभार जताया, जिन्होंने अपने विचार रखते हुए इस कानून को और मजबूत बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने नए कानून को मुस्लिम महिलाओं और गरीब मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने में मददगार बताया है।
हाशिये पर रह रहे लोगों को मिलेगी मदद- PM मोदी
पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में आगे लिखा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का पारित होना सामाजिक और आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक जरूरी क्षण है। उन्होंने आगे कहा कि इससे लंबे समय से हाशिये पर रह रहे लोगों को मदद मिलेगी।
मोदी ने कहा कि वक्फ प्रणाली में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे मुस्लिम महिलाओं और गरीब मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचता था। अब यह नया कानून पारदर्शिता को बढ़ाएगा और लोगों के अधिकारों के हित में काम करेगा। इस बिल से लोगों को आवाज उठाने और उन्हें कई नए अवसर पाने में मदद मिलेगी।
हर नागरिक को दी जायेगी प्राथमिकता
पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब सब ऐसे युग में आने वाले हैं, जहां ढांचा ज्यादा आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। हम हर नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने की हर संभव कोशिश करेंगे। जिससे हम एक मजबूत, अधिक समावेशी और अधिक दयालु भारत का निर्माण कर सकते हैं।
क्या है वक्फ संशोधन विधेयक और इसे लेकर क्यों हो रहा विरोध?
वक्फ संशोधन विधेयक में वक्फ बोर्ड के प्रशासन के तरीके, संपत्तियों के प्रबंधन और मालिकाना हक को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। इसे विधेयक को लेकर कई मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार इस विधेयक से धर्म में दखल देने की कोशिश कर रही है। कई संपत्तियां सदियों पुरानी हैं, जिनके कोई पेपर नहीं हैं और वो संपत्तियां आगे चलकर विवाद की जड़ बनेंगी। इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकेगी जिससे इसके अधिकार भी खत्म कर दिए जाएंगे। इन सबके अलावा विधेयक में कलेक्टर की भूमिका से भी सरकार का इसमें दखल बढ़ जाएगा।