Modi Government 8 Years: पहली बार दिया गया पानी पर इतना ध्यान

Modi Government 8 Years: 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले से अपने संबोधन के दौरान जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों में नल से नियमित, पर्याप्त व शुद्ध जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया था। प्रधानमंत्री की घोषणा के मद्देनजर 25 दिसंबर, 2019 को इस मिशन का शुभारंभ हुआ लेकिन तभी कोरोना महामारी के मद्देनजर 25 मार्च, 2020 को लॉकडाउन लग गया लेकिन फिर भी यह अभियान तेजी से आगे बढ़ता रहा।

2021 में 4 करोड़ 73 लाख नए घरों में पहुंचा नल से पानी

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) की घोषणा किए जाने के समय देश के महज 3.23 (17 फीसदी) करोड़ ग्रामीण परिवारों को ही नलों से पेयजल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इस मिशन की घोषणा के दो साल के भीतर देश के देश के कुल 19.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 7.96 करोड़ (41.48 फीसदी) परिवारों को नलों से नियमित, पर्याप्त व शुद्ध जल मिलने लगा है। दो साल में यानी 2021 के अंत तक 4 करोड़ 73 लाख नए घरों में नल से पानी पहुंचा दिया गया। जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के सुदूर गांवों के लगभग आठ करोड़ परिवारों की महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है और उन्हें पानी के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है।

इन जगह के शत प्रतिशत घरों में पहुंचा नल से जल

जलशक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के अनुसार देश के पांच राज्यों - केन्द्र शासित प्रदेशों गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आईलैंड, पुडुचेरी तथा दादरा नगर हवेली व दमन दीव में शत प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है। इस वर्ष हरियाणा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित नौ राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल की उपलब्धि हासिल करने के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब ने इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह तक 99 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया था, जबकि हिमाचल प्रदेश ने 93 प्रतिशत लक्ष्य को पार कर लिया। पंजाब के कई इलाकों का भूमिगत जल प्रदूषित है और पीने लायक नहीं है, इसलिए घरों में पाइप से पानी की सप्लाई महत्वपूर्ण है। सिक्किम में 83.65 फीसदी ग्रामीण घरों में ये योजना पहुंची है।

मोदी के कार्यक्रम का लक्ष्य नई पाइपलाइनों का निर्माण और मौजूदा नेटवर्क को नवीनीकृत करके प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर पीने योग्य पानी की आपूर्ति करना है। उन्होंने कहा है कि यह बड़े नदी घाटियों के क्षेत्रों में भूजल का उपयोग करने और तटीय क्षेत्रों में विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। हर दिन 100,000 से अधिक पानी के कनेक्शन जोड़ने का मतलब पाइप, सीमेंट और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियों में अधिक रोजगार और राजस्व पैदा करना है।

जल हर जीव के जीवन का आधार है: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने कहा है कि पानी की उपलब्धता या कमी किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करती है। जल हर जीव के जीवन का आधार है और जल सबसे बड़ा संसाधन भी है। वेदों और पुराणों में पानी बचाने और तालाब बनाने को सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में जल संरक्षण और जल स्रोतों को जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। मोदी ने कहा कि सिंधु-सरस्वती और हड़प्पा सभ्यताओं के दौरान भी, जल स्रोतों की एक परस्पर प्रणाली मौजूद थी। प्रधान मंत्री मोदी ने कच्छ के रण की जनजाति मालधारी का उदाहरण दिया, जो जल संरक्षण के लिए वृदास नामक एक विधि का उपयोग करते हैं। इसके तहत छोटे-छोटे कुएं बनाए जाते हैं और इसकी रक्षा के लिए पास में पेड़-पौधे लगाए जाते हैं।

6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय 'अटल भूजल योजना' लागू

इसी तरह, उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की भील जनजाति जल संरक्षण के लिए अपनी परंपरा - हल्मा का उपयोग करती है। इसके तहत लोग पानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। मोदी ने लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव में जल संरक्षण का संकल्प लेने को कहा। जल शक्ति मंत्रालय सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए 6,000 करोड़ रुपये की केंद्रीय 'अटल भूजल योजना' (अटल जल) भी लागू कर रहा है। अटल जल को 81 जल संकटग्रस्त जिलों और सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 8,774 ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है।

भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान – 2020

दूसरी ओर, सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड (Central Ground Water Board) ने 'भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान – 2020' तैयार किया है। इसमें 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) पानी का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.4 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा जलभृतों (जल धारण संरचनाओं), उनके लक्षण वर्णन और विकास के मानचित्रण के लिए राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह देश में भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा। सरकार ने एक राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है - जैसे ऊर्जा क्षेत्र में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी - सिंचाई, घरेलू जल आपूर्ति और पानी के कुशल उपयोग में सुधार। यह देश भर में जल-कुशल उपकरणों और उपकरणों को भी बढ़ावा देगा।

केंद्र ने 36,668 एमएलडी की उपचार क्षमता बनाने की बनाई योजना

अपशिष्ट जल उत्पादन और उपचार क्षमता के बीच की खाई को पाटने के लिए, केंद्र ने 36,668 एमएलडी (प्रति दिन मिलियन लीटर) की उपचार क्षमता बनाने की योजना बनाई है, जिससे उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों में जल क्षेत्र में सर्कुलर हो जाएगा। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) ने अकेले 4,929 एमएलडी की उपचार क्षमता बनाने के लिए 159 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

किसी भी क्षेत्र या देश की औसत वार्षिक जल उपलब्धता मुख्य रूप से जल-मौसम विज्ञान और भूवैज्ञानिक चर द्वारा निर्धारित की जाती है। मीडिया पोर्टल के अनुसार, स्पेस इनपुट रिपोर्ट -2020 के माध्यम से बेसिन में पानी की उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन के अनुसार, भारत में वर्षा द्वारा कुल पानी की उपलब्धता 3,880 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) प्रति वर्ष है।

भूगर्भीय और अन्य कारकों के कारण पीने योग्य पानी की उपलब्धता प्रति वर्ष 1,122 बीसीएम तक सीमित है। वर्ष 2025 और 2050 के लिए देश की कुल आवश्यकता क्रमशः 843 बीसीएम और 1180 बीसीएम होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जनसंख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। 2001 और 2011 में, औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता क्रमशः 1,816 क्यूबिक मीटर और 1,545 क्यूबिक मीटर होने का अनुमान लगाया गया था। अध्ययन के अनुसार, प्रति व्यक्ति सालाना 1,700 क्यूबिक मीटर से कम पानी की उपलब्धता को पानी की कमी की स्थिति माना जाता है, जबकि 1,000 क्यूबिक मीटर से कम की वार्षिक प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता को गंभीर पानी की कमी की स्थिति माना जाता है।

यूपी की उपलब्धि

इसी तरह उत्तर प्रदेश के नाम एक खास उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश के जल शक्ति मंत्रालय को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है। यह पुरस्कार प्रदेश को जल संवर्धन और जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जिला श्रेणी में उत्तर क्षेत्र के लिए मुजफ्फरनगर जिले को 'सर्वश्रेष्ठ जिला' पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है।