GST बिल पास होने पर पीएम समेत नेता खुश, उद्योग जगत ने भी सराहा

नई दिल्लीः जीएसटी बिल के पास होने पर पीएम नरेंद्र मोदी समेत ज्यादातर पार्टियों ने खुशी जताई है। हालांकि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी. चिदंबरम ने इस पर कुछ अलग राय जाहिर की है। राजनीतिक दलों के अलावा उद्योग जगत ने भी जीएसटी पास होने का स्वागत किया है।

वित्‍त मंत्री ने गुरुवार को क्‍या कहा

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को एक कांग्रेस में कहा कि जीएसटी सबकी सहमति से पास हुआ है। समान टैक्स में जीएसटी बड़ा कदम है। राज्य सरकारों ने इसका समर्थन किया है।

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पीएम मोदी ने जीएसटी पास होने को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसके लिए सभी नेताओं और पार्टियों को धन्यवाद दिया है।

On this truly historic occasion of the passage of the GST

Bill in the Rajya Sabha, I thank the leaders and members of all parties.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 3, 2016

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पास होने पर कहा कि ये भारत के बदलाव की ओर बड़ा कदम है। उन्होंने भी बिल पास कराने के लिए सभी पार्टियों का आभार जताया है।

I express gratitude towards all political parties for

supporting the historic #GSTBill , this is a big step towards #TransformingIndia

— Arun Jaitley (@arunjaitley) August 3, 2016

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने अपनी पार्टी के रुख को री-ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी की दर 18 फीसदी होनी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि इतनी दर से महंगाई नहीं बढ़ेगी।

CEA said that the standard rate must be 18%. That would

not be inflationary & won't encourage tax evasion: @PChidambaram_IN

— INC India (@INCIndia) August 3, 2016

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि जीएसटी बिल पास होने के बाद सभी राज्य अपने यहां छोटे उद्योगों को राहत दे सकेंगे।

Now in GST Bill in Nov,all states want to give relief to

micro and small businesses which must remain under single control of the states 2/2

— Mamata Banerjee

(@MamataOfficial) August 3, 2016

उद्योग जगत ने भी जीएसटी बिल पास होने पर खुशी जताई है। सीआईआई ने संसद में आमराय बनाने के लिए सरकार की तारीफ की है।

CII congratulates the govt for passing of #GSTBill in RS & appreciates the persistent efforts in consensus

building @FinMinIndia @PMOIndia

— CII (@FollowCII) August 3, 2016