Pollution in Delhi: दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक, 50 प्रतिशत कर्मचारी करेंगे WFH, जारी हुई एडवाइजरी

Pollution in Delhi: प्रदूषण से हांफ रही दिल्ली को लेकर केजरीवाल सरकार (Kejriwal Government) अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। शुक्रवार को परिवहन मंत्री गोपाल राय (Transport Minister Gopal Rai) ने प्रेस कांफ्रेंस कर दिल्ली में ट्रकों के घुसने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। राष्ट्रीय राजधानी में केवल आवश्यक वस्तुओं को ढ़ोने वाले ट्रकों और सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक ट्रकों के एंट्री की ही छूट रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे। राज्य सरकार ने निजी कंपनियों को भी वर्क फ्रॉम होम कराने की सलाह दी है।

दरअसल, दिल्ली में शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 472 पर पहुंच गया। पूरी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिसपर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार से दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद रखने का ऐलान किया है।

सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदम

- दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) की चौथी स्टेज लागू।

- दिल्ली-एनसीआर में कमर्शियल वाहनों पर रोक।

- दिल्ली में प्राइमरी स्कूल शनिवार से बंद रहेंगे। 5वीं से ऊपर की क्लास की आउटडोर एक्टिविटी बंद रहेगी।

- दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों और ट्रकों के घुसने पर पाबंदी।

- कमर्शियल निर्माण कार्यों पर रोक।

- हाईवे, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, ओवरब्रिज और पाइपलाइन के निर्माण कार्य बंद।

- दिल्ली में 500 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें चलाई जाएंगी।

प्रतिबंधों की निगरानी के लिए कमेटी का ऐलान

दिल्ली में पर्यावरण को लेकर जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उसकी कड़ाई से पालन हो सके, इसकी निगरानी के लिए 6 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बताया कि यूपी और हरियाणा से आने वाली बसों को दिल्ली की सीमा से दूर ही रखने के लिए इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखे जाएंगे।

वहीं, दिल्ली सरकार ने अपने आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) पर भेज दिया है। इसके अलावा निजी कंपनियों के लिए भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। उन्हें भी इसे फॉलो करने के लिए कहा जाएगा।