पूजा खेडकर विवाद : क्या नियम हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए?

IAS Puja Khedkar : आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर डीओपीटी जांच का सामना कर रही हैं। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं कि किस तरह उन्होंने गलत तरीके से आरक्षण का फायदा उठा कर सिविल सेवा में एंट्री ली है।सिविल सेवकों के कार्य मुख्य रूप से अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या हैं ये नियम और ओबीसी आरक्षण कैसे लागू होता है, जानते हैं इसके बारे में।

दरअसल, केंद्र ने कुछ दिन पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत एक एकल सदस्यीय समिति का गठन किया, जो प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा सिविल सेवाओं में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित करने के लिए किए गए सभी दस्तावेजों की जांच करेगी। खेडकर ने 2022 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 821वीं रैंक हासिल की और उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) कोटे के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आवंटित किया गया। इन श्रेणियों के तहत उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए गए हैं। खेडकर पर कदाचार के कई आरोप भी हैं।

सेवा संबंधी नियम

- सभी आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा अधिकारी एआईएस (आचरण) नियमों द्वारा शासित होते हैं। ये नियम तबसे लागू होते हैं जब से उन्हें उनकी सेवा आवंटित की जाती है और उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है।

- एआईएस (आचरण) नियम 3(1) में कहा गया है : "सर्विस का प्रत्येक सदस्य हर समय पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखेगा और ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो सेवा के सदस्य के लिए अनुचित हो।"

- नियम 4(1) में अधिक स्पष्ट किया गया है कि "अनुचित" क्या है। इसमें कहा गया है कि अधिकारियों को अपने "पद या प्रभाव" का उपयोग "किसी निजी उपक्रम या एनजीओ में अपने परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दिलाने" के लिए नहीं करना चाहिए।

- 2014 में सरकार ने सेवा शर्तों में कुछ उप-नियम जोड़े। इसमें शामिल किया गया कि अधिकारियों को "उच्च नैतिक मानक, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी; राजनीतिक तटस्थता; जवाबदेही और पारदर्शिता; जनता के प्रति जवाबदेही, विशेष रूप से कमजोर वर्गों के प्रति; जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार" बनाए रखना चाहिए।

इसके अलावा, अधिकारियों को कैसे निर्णय लेने चाहिए, इस बारे में विशिष्ट निर्देश भी जोड़े गए। उन्हें कोई भी निर्णय "सिर्फ सार्वजनिक हित में करना चाहिए, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से संबंधित किसी भी निजी हित की घोषणा करनी चाहिए, खुद को किसी व्यक्ति या संगठन के लिए किसी भी वित्तीय या अन्य दायित्व के अधीन नहीं रखना चाहिए जो उन्हें प्रभावित कर सकता है, सिविल सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और अपने या अपने परिवार या अपने दोस्तों के लिए वित्तीय या भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए निर्णय नहीं लेना चाहिए।

- नियम 11(1) के अनुसार, कोई भी अधिकारी "निकटतम रिश्तेदारों" या "निजी मित्रों" से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, जिनके साथ उनका कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं है, जैसे "शादियाँ, सालगिरह, अंतिम संस्कार और धार्मिक समारोह।"हालाँकि, उन्हें 25,000 रुपये से अधिक मूल्य के किसी भी उपहार की सूचना सरकार को देनी होगी। इस सीमा को अंतिम बार 2015 में अपडेट किया गया था।

प्रोबेशनर्स के लिए नियम

- प्रोबेशन अवधि के दौरान अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक अतिरिक्त सेट है, जो सेवाओं में चयन के बाद कम से कम दो साल तक रहता है। इसमें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में अधिकारियों के प्रशिक्षण की अवधि शामिल है। दो साल की ट्रेनिंग के अंत में, अधिकारी एक परीक्षा देते हैं जिसे पास करने के बाद उन्हें अपनी संबंधित सेवाओं में पुष्टि की जाती है।

- प्रोबेशन अवधि के दौरान अधिकारी एक निश्चित वेतन और यात्रा भत्ता प्राप्त करते हैं। लेकिन वे उन कई लाभों के हकदार नहीं होते हैं जो कन्फर्म किए गए आईएएस अधिकारियों को मिलते हैं। इनमें अन्य चीजों के अलावा वीआईपी नंबर प्लेट वाली एक सरकारी कार, सरकारी आवास, पर्याप्त स्टाफ के साथ एक सरकारी कक्ष, एक कांस्टेबल आदि शामिल हैं।

- नियम 12 में उन परिस्थितियों का उल्लेख है, जिनमें प्रोबेशनर्स को बर्खास्त किया जा सकता है। इनमें अन्य बातों के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा प्रोबेशनर को “भर्ती के लिए अयोग्य” या “सेवा का सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त” पाया जाना; प्रोबेशनर द्वारा “जानबूझकर” अपने परिवीक्षाधीन अध्ययन या कर्तव्यों की उपेक्षा करना; और प्रोबेशनरी में सेवा के लिए जरूरी “मानसिक और चरित्र के गुणों” की कमी होना शामिल है।

- केंद्र इन नियमों के तहत आदेश पारित करने से पहले एक संक्षिप्त जांच करता है - जैसे कि डीओपीटी द्वारा खेडकर के खिलाफ शुरू की गई जांच। ये जांच समिति दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

सिविल सेवा में आरक्षण

1995 के बैच से सिविल सेवाओं में 27 फीसदी सीटें ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) आरक्षण 2006 के बैच के साथ शुरू किया गया था - प्रत्येक श्रेणी (सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी) में 3 फीसदी सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित हैं।

- हैरानी की बात है कि अपनी निचली रैंक के बावजूद, इन कोटा के कारण खेडकर को भारत की प्रमुख सिविल सेवा आईएएस आवंटित की गई। हालांकि, अगर उसके ओबीसी और पीएच प्रमाण-पत्रों में हेराफेरी साबित हो जाती है, तो खेडकर को सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रोबेशनर्स को "डिस्चार्ज" किया जाता है, जबकि स्थायी अधिकारियों को "डिसमिस" किया जाता है।

- 1993 के एक डीओपीटी परिपत्र में कहा गया है कि : "जहां भी यह पाया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने नियुक्ति प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी दी है या गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए।"यह तब भी लागू होता है, जब संबंधित व्यक्ति प्रोबेशनर न हो और उसका कन्फर्मेशन हो चुका हो।

लम्बा प्रोसेस

भले ही खेडकर को डिस्चार्ज किया जाए लेकिन ऐसी बर्खास्तगी को संभवतः न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) और राष्ट्रीय ओबीसी आयोग में चुनौती दी जाएगी और ये सब वर्षों तक खिंच सकता है। और इस अंतरिम अवधि में अधिकारी सेवा में बने रह सकते हैं।

खेडकर का मामला

खेडकर पहले भी अपने विकलांगता (पीएच) स्टेटस को लेकर कैट में कानूनी लड़ाई में उलझ चुकी हैं। 23 फरवरी 2023 को जारी कैट के आदेश के अनुसार यूपीएससी ने खेडकर को अप्रैल 2022 में एम्स, नई दिल्ली में मेडिकल जांच कराने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए परीक्षा स्थगित करने की मांग की।

वह पुनर्निर्धारित परीक्षा में भी नहीं पहुंची, हालांकि बाद में पता चला है कि उसने एक निजी अस्पताल से एमआरआई रिपोर्ट जमा की थी। जबकि कैट के आदेश में कहा गया है कि, "एम्स में ड्यूटी अधिकारी द्वारा आवेदक से संपर्क करने के कई प्रयास करने के बावजूद, उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए दृश्य विकलांगता के प्रतिशत का आकलन नहीं किया जा सका।"

खेडकर की ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर) दर्जे पर सवाल उठाया गया है। ओबीसी श्रेणी को क्रीमी और गैर-क्रीमी लेयर में विभाजित किया गया है, जिसमें केवल बाद वाले को सरकारी सेवाओं और संस्थानों में आरक्षण का लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से उन ओबीसी सदस्यों को लाभान्वित करना है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। यह निर्धारण माता-पिता की आय और व्यावसायिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है। जिनके माता-पिता निजी क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए गैर-क्रीमी लेयर की स्थिति के लिए अर्हता प्राप्त करने की वर्तमान सीमा सालाना 8 लाख रुपये से कम की आय है।

जिनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनकी आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। बल्कि, डीओपीटी नियमों के अनुसार, लोगों को क्रीमी लेयर में होने के लिए जो योग्य बनाता है वह या तो माता-पिता का 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप-ए अधिकारी बनना है, या दोनों समान रैंक वाले ग्रुप-बी अधिकारी हों। पूजा खेडकर के पिता दिलीप महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और अब राजनीति में हैं।