नोटबंदी पर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने जाहिर की आशंका, बोले- सुस्त हो सकती है इकॉनमी की रफ्तार

नई दिल्ली: प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार (5 दिसंबर) को राष्ट्रपति भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यपालों और उप राज्यपालों को नए साल की बधाई दी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 8 नवंबर को किए गए नोटबंदी के फैसले से अर्थव्‍यवस्‍था पर पड़ने वाले असर को लेकर आशंका जाहिर की है। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का कहना है कि इस फैसले से अर्थव्‍यवस्‍था में मंदी आ सकती है।

पीएम के पैकेज से राहत की उम्मीद

-प्रेसिडेंट मुखर्जी ने कहा कि नोटबंदी से ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी।

-लेकिन इससे फिलहाल अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी प्रभाव पड़ेगा।

-इससे अस्थायी आर्थि‍क मंदी संभव है।

-हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पीएम के पैकेज से राहत की उम्मीद है।

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गरीबों की परेशानियां बढ़ी

-प्रेसिडेंट मुखर्जी ने कहा कि नोटीबंदी के कदम से गरीबों की परेशानियां बढ़ी हैं।

-गरीबों की तकलीफों को दूर करने के मामले में हमें ज्यादा सजग रहना होगा।

-कहीं ऐसा न हो कि दीर्घकालिक प्रगति की उम्मीद में उनकी यह तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाए।

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एजुकेशन पर भी बोले प्रेसिडेंट मुखर्जी

-प्रेसिडेंट मुखर्जी ने कहा कि राज्यपालों और उप राज्यपालों का हायर एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट में अहम रोल है।

-वह इसलिए क्योंकि राज्यपाल और उप राज्यपाल यूनिवर्सिटीज के चांसलर भी होते हैं।

-उन्हें यह कोशिश करनी चाहिए कि उनके राज्य के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेहतर क्वॉलिटी की एजुकेशन दे सकें।

-इसके अलावा राज्यपाल और उप राज्यपाल अपने-अपने राज्यों में आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने में भी अहम रोल निभा सकते हैं।

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निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हों विधानसभा चुनाव

-प्रेसिडेंट मुखर्जी ने पांच राज्यों में अगले महीने शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि चुनाव अक्सर वोट बैंक पॉलिटिक्स पर लड़ा जाता है।

-इसके लिए विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा किया जाता है, जिससे समाज को नुकसान होता है।

-ऐसे में समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल को अहम भूमिका निभानी चाहिए।

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मोदी सरकार दे प्रेसिडेंट मुखर्जी की नसीहतों पर ध्यान

प्रेसिडेंट मुखर्जी के इस बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा दी गई नसीहतों पर मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए।