सीएए के खिलाफ पं.बंगाल में प्रस्ताव पास, ममता बनर्जी ने कहा- विपक्ष मिटाए...

कोलकत्ता: सीएए कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इन सबके बीच सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी प्रस्ताव पास हो गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल अब चौथा राज्य बन गया है, जहां सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास हो चुका है। इससे पहले केरल, पंजाब और राजस्थान विधानसभा में सीएए विरोधी प्रस्ताव पास किया जा चुका है। प्रस्ताव का समर्थन करने के बावजूद वाम व कांग्रेस की ओर से उसमें संशोधन की मांग की गई थी, लेकिन उस पर कोई मतविभाजन नहीं हुआ।

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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी माकपा और कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि संकीर्ण राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर केंद्र में 'फासीवादी भाजपा सरकार' के खिलाफ एक साथ लड़ें। उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए परस्पर संबंधित बताते हुए कहा कि नया नागरिकता संशोधन कानून जनविरोधी और संविधान विरोधी है। कांग्रेस और वाम मोर्चे को हमारी सरकार के खिलाफ प्रचार करने से रोकना चाहिए, उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि हम अपने संकीर्ण मतभेदों को भुलाकर देश को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ें।

ममता बनर्जी ने विपक्षी दल कांग्रेस और माकपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात पर की गई आलोचना 'दीदी- मोदी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं' के नारे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को एनपीआर की बैठक (दिल्ली में) छोड़ने की हिम्मत थी, अगर भाजपा चाहती है तो वह मेरी सरकार को बर्खास्त कर सकती है।

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इससे पहले केरल और कांग्रेस नेतृत्व वाले पंजाब और राजस्थान के विधानसभा में यह प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। इसके अलावा कांग्रेस की ही सत्ता वाले मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी जल्द ही यह कदम उठाए जाने की संभावना सूत्रों ने जताई है।

महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस के गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी सरकार भी जल्द ही विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी।