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दिल्ली विधानसभा में CAA-NPR के खिलाफ प्रस्ताव पास, केजरीवाल ने कही ये बड़ी बात

दिल्ली विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शुक्रवार को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना से देश में चिंता है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है

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sumanBy suman

Published on 13 March 2020 4:22 PM GMT

दिल्ली विधानसभा में  CAA-NPR के खिलाफ प्रस्ताव पास,  केजरीवाल ने कही ये बड़ी बात
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नई दिल्ली दिल्ली विधानसभा में एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शुक्रवार को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना से देश में चिंता है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है और इन समस्याओं को किनारा कर सीएए, एनपीआर, एनआरसी पर जोर क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने साथ ही केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार हमसे दस्तावेज मांगे तो दिल्ली विधानसभा के 70 में से 61 विधायकों के पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं है तो क्या उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा।

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सीएम केजरीवाल ने कहा कि मेरे पास और मेरी पत्नी के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे मम्मी और पापा के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। दिल्ली विधानसभा के 70 सदस्यों में से 61 के पास जन्म प्रमाण पत्र नही है। सीएम ने केंद्र से सवाल करते हुए कहा कि तो क्या सभी को डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा।

केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली में एनपीआर (NPR) और एनआरसी (NRC) को लागू नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में एनपीआर को लागू किया जाता है तो साल 2010 के फार्मेट वाला ही लागू किया जाए।

केजरीवाल ने कहा कि NPR और NRC के तहत जनता से अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जाएगा। 90 फीसद लोगों के पास ये साबित करने के लिए कोई सरकारी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्या सबको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा? ये डर सबको सता रहा है। केंद्र से मेरी अपील है की NPR और NRC को रोक दिया जाए।

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सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के अधिकतर मुख्यमंत्रियों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नही है। सनाउल्लाह खान सहित कई लोगों को असम में डिटेंशन सेंटर में डाला गया है। 11 राज्यों की विधानसभाओं ने कह दिया है कि NPR npr और NRC नही लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के साथ सदन में गोपाल राय द्वारा रखा गया प्रस्ताव पास किया गया। राय के प्रस्ताव के अनुसार NPR और NRC को वापस लिया जाए। NPR अगर आता है तो इसे 2010 के फार्मेट में लाया जाए।

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