राफेल डील: केंद्र और विपक्ष के बीच उलझे इस मामले के बारे में यहां जानें विस्तार से

नई दिल्ली: केंद्र सरकार राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में तथ्यात्मक सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार फैसले के उस पैराग्राफ में सुधार चाहती है जिसमें कैग रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में बताया गया है।

यह भी पढ़ें: रायबरेली: पीएम मोदी ने आधुनिक रेल कोच कारखाने का लिया जायजा

बता दें कि सरकार की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है। वहीं, राफेल डील को लेकर सियासी घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।

यह भी पढ़ें: इनसे सीखें: 13 साल के किशोर ने अपनी जिन्दगी दांव पर लगा बचा ली महिला की जान

जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका दिया तो वहीं कांग्रेस अब तकनीकी सुधार वाले पॉइंट को लेकर बीजेपी पर नए आरोप लगा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी ये मामला उलझ क्यों रहा है।

यह भी पढ़ें: PM नरेंद्र मोदी आज रायबरेली को देंगे करोड़ों की सौगात, प्रयागराज का भी करेंगे दौरा

• सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि राफेल डील में खरीद के नियमों की अनदेखी नहीं हुई है। कोर्ट ने ये भी कहा था कि कैग (कॉम्पट्रोलर ऐंड ऑडिटर जनरल) रिपोर्ट लेखा समिति (पीएसी) को दी गई थी, जबकि सही मायनों में पीएसी कैग रिपोर्ट मिली ही नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
• कांग्रेस के नए आरोप के चलते बीजेपी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उसने कैग रिपोर्ट और पीएसी के पैराग्राफ में सुधार की मांग की है।
• केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में शनिवार को कहा गया कि कोर्ट के फैसले के 25वें पैराग्राफ में त्रुटि हुई है। उस आवेदन में ये भी लिखा गया है कि जो सीलबंद लिफाफा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह लिखा था कि कैग रिपोर्ट को पीएसी के पास भेजा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने फैसले में सुधार करने की अपील की है।
• वहीं, इस मामले में कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साफतौर पर कहा है कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है।