'देश न बिकने दूंगा कहने वाले नरेंद्र मोदी चंदे के लिए हर संसाधन बेचने को तैयार', इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर राहुल गांधी का अटैक

Rahul Gandhi on Electoral Bonds Scheme: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार (15 फरवरी) को 'चुनावी बॉन्ड योजना' और किसान आंदोलन (Kisan Andolan) मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राहुल बोले, 'देश नहीं बिकने देने का नारा देने वाले हर संसाधन बेचने को तैयार हैं।' कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने अपने विचार सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर रखे। उन्होंने लिखा, 'सस्ते में एयरपोर्ट बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। सस्ते में माइन्स बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो। सस्ते में जमीन बेचो, इलेक्टोरल बॉन्ड लो।'

'अजीब विडंबना है'

राहुल गांधी ने आगे कहा, 'मैं देश नहीं बिकने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार हैं। मगर, किसान अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी न मांगे, क्योंकि किसान इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं देता है। अजीब विडंबना है।'

SC ने चुनावी बॉन्ड योजना निरस्त की

गौरतलब है कि, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कर दिया। वहीं, किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिए कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे हैं। उनके दिल्ली कूच करने की योजना है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई. चंद्रचूड़ (CJI DY. Chandrachur) की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ (Constitution Bench) ने 2018 की चुनावी बॉन्ड योजना को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना के संवैधानिक अधिकारों का 'उल्लंघन' बताया। शीर्ष अदालत केंद्र की उस दलील से सहमत नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाना और काले धन पर अंकुश लगाना था। कोर्ट ने ये फैसला आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुनाया है।