ई-रेल टिकट पर सर्विस टैक्स को खत्म करने के बाद भी नहीं मिलेगी राहत, जानें क्यों ?

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार (01 फरवरी) को मोदी सरकार का चौथा आम बजट पेश किया। 93 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जिसमें आम बजट के साथ ही रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बनाकर पेश किया गया हो। जिसमें केंद्र सरकार ने रेल बजट में ई-रेल टिकट पर लगने वाले सर्विस टैक्स को खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी यह विंडो टिकट से महंगा रहेगा। वहीं विंडो टिकट के खरीदने पर यात्रियों को जो फैसिलिटीज मिलती हैं। वह ई-रेल टिकट कराने पर नहीं मिलेगी ।

नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को दिया था बढ़ावा

(8 नवंबर 2016) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500-1000 हजार के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। जिसके बाद सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के मकसद से ऑनलाइन रेल टिकट लेने पर लगने वाले सर्विस टैक्स पर 22 नवंबर से 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी। वहीं आईआरसीटीसी के जरिए स्लीपर टिकट बुक कराने पर 20 रुपए और एससी क्लास में 40 रुपए सर्विस टैक्स देना पड़ता था। बजट में इस छूट के ऐलान के बाद आम आदमी को अब ये चार्ज नहीं देने होंगे।

आगे की स्लाइड में पढ़ें विंडो और ऑनलाइन रेल टिकट में क्या है- सर्विस टैक्स का महत्व...-विंडो से टिकट कराने पर टेलिस्कोपिक फेयर जैसी फैसिलिटीज भी ऑनलाइन टिकट में नहीं दी जाती हैं।

-विंडो से टिकट लेने पर ऑनवर्ड का प्रोविजन है।

-इसमें 2 टिकट कराने पर एक बार ही रिजर्वेशन फीस देनी पड़ती है।

-वहीं, टेलिस्कोपिक -फेयर का रियायती फायदा भी मिलता है।

आगे की स्लाइड में पढ़ें रेल बजट की खास बातें...-आईआरसीटीसी से टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्‍स खत्‍म कर दिया गया है।

-देश के 500 स्‍टेशनों को विकलांगों की सुविधा के मुताबिक बनाया जाएगा।

-रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल संरक्षा कोष बनाया जाएगा।

-इस कोष में एक लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-रेल का बजट 1,31, 000 करोड़ का होगा।

-आने वाले समय में नई मेट्रो रेल नीतियां लाई जाएगी।

-देश में 3,500 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएंगी।

-पर्यटन और तीर्थ के लिए विशेष ट्रेनें चलायी जाएंगी।

-जेटली ने कहा, रेल सेफ्टी फंड के तहत पांच साल के लिए 1 लाख करोड़ मिलेंगे।

-सरकार गाइडलाइन बनाएगी ताकि इस फंड का इस्तेमाल हो सके।

-स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर्स लगाए जाएंगे।

-देशभर के 300 स्टेशनों से इसकी शुरुआत की जाएगी।

-2019 तक सभी ट्रेनों में बॉयो टॉयलेट लगवाए जाएंगे।

-देश भर से मानवरहित क्रॉसिंग पूरी तरह खत्म की जाएगी।

-7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी।

-केंद्र सरकार 25 स्टेशन चुनेगी, जिनका विकास किया जाएगा।