रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने जारी की नई कैटरिंग पॉलिसी, IRCTC को सौंपी जाएगी कमान

नई दिल्लीः रेलवे में नई कैटरिंग पॉलिसी का ड्रॉफ्ट रेल मंत्रालय ने जारी कर दिया है। इस पॉलिसी के तहत रेल मंत्रालय आईआरसीटीसी को एक बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। सभी जोनल रेलवे के पैंट्री कार सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट आईआरसीटीसी को दिए जाएंगे।

बता दें कि इस समय लागू कैटरिंग पॉलिसी साल 2010 में लागू की गई थी। पिछली सरकारों ने आईआरसीटीसी की जगह कैटरिंग सर्विस का काम प्राइवेट कंपनियों को दे दिया था। इसकी वजह से प्राइवेट कंपनियों ने मुनाफा तो कमाया लेकिन यात्रियों को घटिया खाना दिया।

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खाने की खराबी की बार-बार आ रही शिकायतों को देखते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में इस बात की घोषणा की थी कि वह जल्द नई कैटरिंग पॉलिसी लाएंगे। उन्होंने अपने वादे को पूरा करने के लिए 2016 की नई कैटरिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट विचार विमर्श के लिए सामने रखा है।

शॉर्ट नोटिस पर शुरू हुई सभी नई ट्रेनों में कैटरिंग सर्विस के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आईआरसीटीसी को ही सौंपी जाएगी। इस नई पॉलिसी के तहत ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशन पर उचित क्वालिटी का स्वादिष्ट खाना मिले।

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ई-कैटरिंग के साथ ही साथ गाड़ियों में आन बोर्ड सर्विसेस को बेहतर बनाने के लिए भी रेलवे ने कदम उठाए हैं। चलती-फिरती सेवाओं के लिए खाना अच्छा मिले इसलिए आईआरसीटीसी अपने किचन से ही खाना उठाएगी।