'भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी' जाति सूचक नहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट का केस खारिज किया

Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट ने एस-एसटी एक्ट के तहत एक मामले में फैसला देते हुए कहा कि 'भंगी', 'नीच', 'भिखारी', 'मंगनी' जैसे शब्द जाति के नाम नहीं हैं और इनके इस्तेमाल के लिए एससी/एसटी अधिनियम 1989 के तहत आरोप नहीं लगाए जा सकते। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार ने याचिकाकर्ता चार लोगों के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ताओं पर कुछ अतिक्रमणों का निरीक्षण करने और उन्हें हटाने आए कुछ लोक सेवकों के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है। न्यायालय ने पाया कि इस्तेमाल किए गए शब्दों में न तो कोई जातिगत संदर्भ था और न ही ऐसा कुछ था जिससे यह संकेत मिलता हो कि याचिकाकर्ता किसी लोक सेवक को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करना चाहते थे।

क्या कहा कोर्ट ने?

अदालत ने कहा कि - "इस्तेमाल किए गए शब्द जाति के नाम नहीं थे और न ही ऐसा आरोप है कि याचिकाकर्ता अतिक्रमण हटाने गए सरकारी कर्मचारियों की जाति से परिचित थे। इसके अलावा, आरोपों को देखने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, सरकारी कर्मचारियों को इस कारण से अपमानित करने का इरादा नहीं रखते थे कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, बल्कि याचिकाकर्ताओं का कार्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा गलत तरीके से की जा रही माप की कार्रवाई के विरोध में था।"

क्या है मामला?

यह मामला जनवरी 2011 की एक घटना से जुड़ा है, जब जैसलमेर के एक इलाके में कुछ अधिकारी सार्वजनिक भूमि पर कथित अतिक्रमण का निरीक्षण करने के लिए गए थे। निरीक्षण के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर अधिकारियों को काम करने से रोका और उन्हें अपमानजनक शब्दों में गाली दी।

इसके चलते याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 353 (सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 332 (सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए चोट पहुंचाना) और 34 (सामान्य इरादा) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

हालांकि पुलिस ने शुरू में आरोपों को निराधार पाया और एक नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन एक विरोध याचिका के कारण अंततः याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया गया। इसके बाद आरोपी याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आरोपों में एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(एक्स) के तहत आरोप लगाने के लिए सबूतों की कमी है, जो किसी एससी/एसटी सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करने के उद्देश्य से जानबूझकर अपमान या धमकी देने से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मुखबिर की जाति के बारे में पता नहीं था, और यह पुष्टि करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी।

न्यायालय ने इन तर्कों में योग्यता पाई, जिसमें यह भी शामिल है कि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था कि कथित घटना सार्वजनिक रूप से हुई थी।

12 नवंबर के आदेश में कोर्ट ने कहा - "इस मामले में, केवल मुखबिर और उसके अधिकारी ही घटना के गवाह हैं, कोई भी स्वतंत्र गवाह यह समर्थन करने के लिए सामने नहीं आया है कि वह घटना का गवाह था।"

तदनुसार, न्यायालय ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ताओं को एससी/एसटी अधिनियम मामले से मुक्त कर दिया। हालांकि, न्यायालय ने आईपीसी की धारा 353 और 332 के तहत शेष आरोपों को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि इन आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार थे। न्यायालय ने कहा, "प्रथम दृष्टया आरोप है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के आधिकारिक निर्वहन में बाधा डाली और इसलिए याचिकाकर्ताओं के उस कृत्य के लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा।"