'जाति प्रमाण पत्र' विवाद पर राजनाथ बोले- सेनाओं में भर्ती को लेकर जारी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया गया

Agnipath Yojana : 'अग्निपथ योजना' (Agneepath Scheme) का विरोध करीब-करीब शांत हो चुका था। युवा 'अग्निवीर' (Agniveer) बनने के लिए तैयारियों में जुटे थे, कि तभी सेना में बहाली पर नई 'सियासी जंग' छिड़ गई। ताजा मामला, 'अग्निपथ योजना' में जाति प्रमाण पत्र मांगने को लेकर है। इस जब विवाद गरमाने लगा तो अब सेना का बयान सामने आया है। भर्ती के लिए जाति व धर्म प्रमाण पत्र (Caste and Religion Certificate) मांगे जाने पर भारतीय सेना (Indian Army) की तरफ से सफाई दी गई है।

सैन्य अधिकारियों (Military Officers) का कहना है कि अग्निपथ योजना (Agnipath Yojana) के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया (Military Recruitment Process) में किसी प्रकार का कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, कि 'जाति/धर्म आदि जैसे सर्टिफिकेट भर्ती के दौरान सेना में हमेशा से मांगे जाते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है।'

राजनाथ सिंह- भर्ती प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं

वहीं, आज इस मामले पर देश के रक्षा राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, कि 'भारतीय सेनाओं में भर्ती को लेकर जारी व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था के तहत ही भर्तियां की जा रही हैं।'

कैसे शुरू हुआ 'जाति' पर विवाद

आपको बता दें कि, आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Rajya Sabha MP Sanjay Singh) सहित विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने केंद्र की 'अग्निपथ स्कीम' पर सवाल उठाए। इस दौरान नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आप सांसद संजय सिंह ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े आदेश को शेयर किया। उन्होंने लिखा था कि, 'मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या नरेंद्र मोदी पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को सेना में भर्ती होने के काबिल नहीं मानते, भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी आपको अग्निवीर बनाना है, या जातिवीर।'

BJP का पलटवार, दिया जवाब

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने AAP के इन आरोपों पर जवाब दिया। बीजेपी सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय (BJP social media head Amit Malviya) ने AAP सांसद संजय सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए लिखा, 'सेना ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में स्पष्ट किया था कि वह जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती नहीं करती है। प्रशासनिक सुविधा और परिचालन आवश्यकताओं के लिए एक क्षेत्र से आने वाले लोगों के समूह को एक रेजिमेंट में रखने को उचित ठहराती है।