Ration Card Update: केंद्र सरकार का गरीबों के लिए बड़ा एलान, अब करोड़ों लोगों को होगा फायदा

Ration Card Update: केंद्र सरकार की तरफ से देश के गरीब तबके के लोगों के लिए राशन की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत लोगों को उनके राशन कार्ड के हिसाब से सस्ते दामों में या मुफ्त में राशन मिलता है। सरकार द्वारा राशन कार्ड की मदद से गरीबों को भूखें पेट नहीं सोना पड़ता है। मौजूदा समय में राज्य सरकार की तरह से राज्य में रह रहे परिवार के सदस्यों के लिए एक राशन कार्ड बनता है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड उपभोक्ताओं को नई सुविधा देने का एलान किया है। सरकार की इस नई सुविधा से करोड़ों परिवारों को फायदा मिलने वाला है। जीं हां देश की केंद्र सरकार ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड जारी करने की नई रजिस्ट्रेशन सुविधा की शुरूआत की है।

दरअसल केंद्र सरकार की इस रजिस्ट्रेशन सुविधा के उद्देश्य बेघर लोगों, निराश्रितों, प्रवासियों और अन्य राशन कार्ड पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड के लिए आवेदन करने में आसानी प्रदान करना है।

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) करीबन 81.35 करोड़ व्यक्तियों को अधिकतम कवरेज देता है। ऐसे में वर्तमान समय में इस अधिनियम के तहत करीबन 79.77 करोड़ लोगों को अत्यधिक रियायत आधार पर खाद्यान दिया जाता है। जिसके चलते अभी इसमें 1.58 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है।

इन वजहों से रद्द हुए कई लोगों के राशन कार्ड

जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, 'सामान्य पंजीकरण सुविधा' (माई राशन-माई राइट) का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पात्र लाभार्थियों की शीघ्र पहचान करना है। वहीं इस तरह के लोगों की राशन कार्ड जारी करने में सहायता करना है। जिससे वे एनएफएसए के तहत राशन कार्ड पात्रता का लाभ उठा सकें। बीते सात से आठ सालों में अनुमानित 18 से 19 करोड़ लाभार्थियों से जुड़े करीब 4.7 करोड़ परिवारों का राशन कार्ड विभिन्न वजहों से रद्द कर दिया गया है।

खाद्य सचिव ने बताया कि शुरुआत में वेब आधारित नई सुविधा देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर उपलब्ध होगी। ऐसे में इस महीने के आखिरी तक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुरू कर दिया जाएगा। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में असम, गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, पंजाब और उत्तराखंड राज्य हैं।