Reaction on SC Verdict : आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी ने बताया ऐतिहासिक तो किसी ने दुर्भाग्यपूर्ण, जानें क्या रही प्रतिक्रियाएं

Reaction on SC Verdict. आर्टिकल 370 के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी जंग जीत ली है। इस फैसले पर पक्ष-विपक्ष सभी की निगाहें टिकी हुई थीं। आज दोपहर को जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो सत्तारूढ़ खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, इस मामले को अदालत की चौखट तक ले जाने वाले विपक्षी नेताओं ने निराशा जाहिर की।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार द्वारा लिए गए उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का ऐलान किया गया था। इसी के साथ जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया था। पांच जजों की संविधान पीठ ने माना कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था, जिसे हटाकर सरकार ने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया। इस फैसले पर किसने क्या बोला एक नजर उस पर डालते हैं।

सत्तारूढ़ खेमे से आए रिएक्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है; यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।

जेपी नड्डा ने क्या कहा ?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिये गये फ़ैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। मोदी सरकार ने जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते है।

अमित शाह बोले – 370 हटने से कश्मीर में आई शांति

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा, मैं Article370 को ख़त्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूँ। 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने Article370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है।

राजनाथ सिंह ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा, आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की धारा 370 और 35A को समाप्त करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय और उस पूरी प्रक्रिया को सही ठहराया गया है। उच्चतम न्यायालय का यह ऐतिहासिक निर्णय हर भारतवासी को हर्षित करने वाला है। आज जम्मू एवं कश्मीर विकास के एक नये युग में प्रवेश कर चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का पूरा क्षेत्र विकास एवं सुशासन की दृष्टि से सिरमौर साबित होगा।

एक भारत-श्रेष्ठ भारत की भावना को मिलेगी मजबूती – सीएम योगी

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने Article370 पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 और 35 A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। यह 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र सुशासन, विकास और समृद्धि के नए मापदंड स्थापित करेंगे।

विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया

महबूबा बोलीं, ये हमारी नहीं देश के धैर्य की हार है

आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वालीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपने समर्थकों से उम्मीद न छोड़ने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, हिम्मत नहीं हारे, उम्मीद न छोड़े, जम्मू-कश्मीर ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला यह एक मुश्किल पड़ाव है, यह मंजिल नहीं है हमारे विरोधी चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़कर इस शिकस्त को स्वीकार करें। यह हमारी हार नहीं यह देश के धैर्य की हार है।

फैसले से निराश हूं, हतोत्साहित नहीं – उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर कहा, फैसले से निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं। संघर्ष जारी रहेगा. यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए. हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं।

फैसले से जम्मू कश्मीर के लोगों को अफसोस है – आजाद

जम्मू कश्मीर के एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करना गलत था। इसे करते वक्त जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से पूछा नहीं गया। हम अदालत के खिलाफ नहीं जा सकते लेकिन इस फैसले से हम, जम्मू-कश्मीर के लोगों को अफसोस है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक – सज्जाद लोन

जम्मू कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी के मुखिया सज्जाद लोन ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक करार दिया है। उन्होंने कहा कि एकबार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिला। आर्टिकल 370 भले ही कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा बना रहेगा।

ओवैसी बोले, हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं

एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है। अब आने वाले दिनों में भाजपा को कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई के केंद्र शाषित प्रदेश बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा डोगरा और लद्दाख के बुद्धिस्ट को होगा।

कांग्रेस बोली- अब जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और चुनाव हो

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को अब जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर वहां विधानसभा चुनाव कराना चाहिए। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बताएं कि कब पीओके को भारत का हिस्सा बना रहे हैं।

उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया समर्थन

इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना यूबीटी ने आर्टिकल 370 पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। धारा 370 खत्म करने के समय हमने इसका समर्थन किया था। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा आदेश है कि अगले सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, वह जल्द से जल्द हो जाएगा। वहां की जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा। आगे उन्होंने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के पहले अगर PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और देश का एक हिस्सा बरकरार रहेगा।