4 मुस्लिमों सहित 7 की हत्या के बाद जमशेदपुर में धारा 144

जमशेदपुर : बच्चों की चोरी के संदेह में 4 मुस्लिमों सहित 7 की हत्या किए जाने को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शन के एक दिन बाद रविवार को जमशेदपुर में तनाव बना हुआ है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों ने कहा कि जमशेदपुर के दो इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है।

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झारखंड पुलिस के महानिदेशक आशीष बत्रा ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। जमशेदपुर के दो इलाकों में धारा 144 लागू है। त्वरित कार्रवाई बल और अतिरिक्त बलों को तैनात किया गया है। बीते पखवाड़े में बच्चा चोर या बच्चा उठाने की अफवाहों से कई जाने चली गईं। इसमें सबसे ज्यादा मौतें जमशेदपुर के बाद बोकारो और धनबाद जिले में हुईं।

मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने अपने समुदाय के चार लोगों की हत्या को लेकर जमशेदपुर में शनिवार को कई जगहों पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस छोड़े और हवा में गोलियां दागी।

बीते दो महीने में नाराज भीड़ ने बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण लोगों पर हमला किया। इसमें कई लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी और कई अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के सरायकेला-खरसावा जिले के राजनगर गांव और बागबेरा पुलिस थाना इलाके में बच्चा चोरी की अफवाहों में गुरुवार को सात लोगों की हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति की हत्या बोकारो में हुई।

झारखंड सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा देने की पहले ही घोषणा की है। बीते सप्ताह सरायकेला-खरसावा जिले में इसी तरह के आरोपों में तीन लोगों की हत्या हुई थी। जमशेदपुर और सरायकेला-खरसावा जिले में मारे गए 11 लोगों में से चार मुस्लिम समुदाय से हैं और बाकी हिंदू हैं।

झारखंड पुलिस ने लोगों से व्हाट्सएप समूहों के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और इस तरह की अफवाहों के मामले में लोगों से पुलिस से संपर्क करने के लिए दैनिक अखबारों में विज्ञापन दिया है। व्हाट्एप अफवाहों के अनुसार, बच्चा उठाने वाले गिरोह बच्चों का अपहरण किडनी प्रत्यारोपण के लिए कर रहे हैं।

मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पशु व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है और सरायकेला-खरसावा जिले में हत्या की गई, लेकिन जिला प्रशासन ने इस आरोप को खारिज कर दिया।