वन रैंक वन पेंशन पर SC ने मोदी सरकार से 8 हफ्तों में मांगा जवाब

नई दिल्ली: इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर वर्तमान केंद्र सरकार की ओर से घोषित वन रैंक वन पेंशन योजना पर असंतुष्टि जताई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा लागू योजना कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों पर आधारित नहीं है। सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह नहीं माना है।

'वन रैंक वन पेंशन' एक नजर में

-याचिका में मांग की गई है कि वन रैंक वन पेंशन योजना कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लागू की जाए।

-सेना में लंबे समय से 'वन रैंक वन पेंशन' लागू करने की मांग चल रही है।

-यूपीए सरकार ने साल 2014 में संसद में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन योजना लागू नहीं की।

-बाद में आई मोदी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू कर अपना वादा निभाया।

-लेकिन इस सरकार ने भी कोश्यारी कमेटी की कई सिफारिशों को दरकिनार किया।

क्या है मांग ?

-सरकार मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन लेफ्टि‍नेंट जनरल राज कादियान का कहना है कि सरकार ने योजना लागू कर दी।

-इससे अधिकतर लोग खुश हैं। हालांकि अभी भी दस पंद्रह फीसद कमियां हैं, जिसे वे सरकार के साथ बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं।

-लागू योजना में कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया।