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Single Use Plastic Ban: प्लास्टिक बैन से हो गई कागज कंपनियों की चांदी
Single Use Plastic Ban: एक ओर प्लास्टिक कंपनियों के लिए यह बुरी खबर है, वहीं यह कागज कंपनियों के लिए एक वरदान है।
Single Use Plastic Ban: भारत में आज से सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर लागू प्रतिबंध ने कागज बनाने वालों की चांदी (Paper companies in profit) कर दी है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध (Single use plastic ban) लागू होने के साथ, प्लास्टिक के स्ट्रॉ, प्लास्टिक चम्मच और प्लास्टिक के गिलास वगैरह ढेरों चीजें अतीत की बात हो जाएंगी।
एक ओर प्लास्टिक कंपनियों (Plastic companies in Loss) के लिए यह बुरी खबर है, वहीं यह कागज कंपनियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि उन्हें ही अब मार्केट में प्लास्टिक की अनेकों चीजों को रिप्लेस करने के लिए बुलाया जाएगा।कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कागज उद्योग धमाल कर सकता है, उदाहरण के लिए पेपर स्ट्रॉ या रैपिंग की सप्लाई।
बहुतेरे निवेशकों ने पहले ही बाजार में आने वाले अपार अवसर को पहचान लिया है और यही वजह है कि ऐसी कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। शेयर बाजार में पिछले छह सत्रों में, जेके पेपर 7 प्रतिशत, आंध्र पेपर 7 प्रतिशत, वेस्ट कोस्ट पेपर 13 प्रतिशत, तमिल न्यूज़प्रिंट 16 प्रतिशत, सतिया इंडस्ट्रीज 12 प्रतिशत और इमामी पेपर 10 प्रतिशत ऊपर जा चुका है।
क्या प्रतिबंधित होगा
ईयरबड्स, गुब्बारों की डंडियां, कैंडी और आइसक्रीम की डंडियां, कटलरी (प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे), और मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैक की पन्नी, पीवीसी बैनर, सजावट के लिए 100 माइक्रोन और पॉलीस्टाइनिन जैसी वस्तुओं को प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने कहा है कि वह प्रतिबंधित एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के अवैध निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, उपयोग और बिक्री की जांच के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष बना रही है।
यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। हालांकि, अंतर यह है कि इससे पहले बाजार स्तर पर प्रतिबंधों की घोषणा की गई थी, जिससे इसे लागू करना मुश्किल हो गया था। इस बार कारखानों को कच्चे माल की आपूर्ति प्रतिबंधित की जा रही है।
उपभोक्ता सामग्री की दिग्गज कंपनी यूनिलीवर और नेस्ले सहित कुछ कंपनियां, जो पैकेजिंग के लिए बड़े पैमाने पर सिंगल-यूज प्लास्टिक पर निर्भर हैं, पहले से ही 2025 तक रिसाइकिल करने योग्य प्लास्टिक की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
कैफे और रेस्तरां में कागज के स्ट्रॉ
कई कैफे और रेस्तरां पहले से ही कागज के स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगे हैं, हालांकि ये बदलाव अभी भी ऊंचे रेस्तरां तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स ने प्लास्टिक के स्ट्रॉ को खत्म कर दिया है। डाबर इंडिया का कहना है कि उसने जूस पैक के साथ पेपर स्ट्रॉ उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। फ्रूटी बनाने वाली पारले एग्रो ने अपने लोकप्रिय पेय के लिए पेपर स्ट्रॉ का आयात करना शुरू कर दिया है, जो आमतौर पर प्लास्टिक के स्ट्रॉ के साथ एक छोटे टेट्रा पैक में आता है।
विश्लेषकों का कहना है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक का उद्योग आकार 10,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। एक अनुमान के अनुसार, भारत हर साल लगभग 6 बिलियन प्लास्टिक स्ट्रॉ की खपत करता है, और इन्हें पेपर स्ट्रॉ से बदलने की आवश्यकता होगी।
जेके पेपर के अध्यक्ष और निदेशक एएस मेहता ने कहा कि कंपनी पहले ही पेपर-आधारित उत्पादों को पेश कर चुकी है, जिसमें पेपर स्ट्रॉ और पेपर कप शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि वह कई और उपयोग-आधारित उत्पाद भी विकसित कर रही है और जल्द ही उन्हें पेश करेगी।
इस अवसर के बीच, अधिकांश पेपर मिलों के लिए कच्चे माल की बढ़ती लागत को लेकर चिंताएं हैं। लुगदी, रसायन, कोयला, फर्नेस ऑयल और माल ढुलाई दरों जैसे प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे लागत दबाव बढ़ गया है। इस समय लुगदी की कीमत 950 डॉलर प्रति टन है, इसलिए कागज की कीमतें न्यूनतम 1,000 डॉलर प्रति टन होनी चाहिए। मई में कच्चे तेल के साथ कोयले की कीमतें लगभग 435 डॉलर प्रति टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं, जो ऐतिहासिक औसत कीमतों से काफी ऊपर 115 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही थी।
कागज की मांग
यह सभी तिमाहियों से कागज की मांग में अपेक्षित वृद्धि के बीच है। स्कूलों और कॉलेजों में नए सत्र शुरू होने वाले हैं और इससे कागज की मांग बढ़ेगी। इस बीच, प्लास्टिक प्रतिबंध केवल मांग में इजाफा करेगा। उच्च मांग के बीच, पेपर मिलों ने कच्चे माल की बढ़ती लागत को पार करने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की है, इस प्रकार राजस्व को कम करते हुए अपने मार्जिन को बरकरार रखा है। मिलों ने चालू वर्ष में कम से कम दो बढ़ोतरी की है, जिसमें कीमतें 45-50 रुपये से दोगुनी से अधिक होकर अब लगभग 100 रुपये हो गई हैं। उद्योग के लोगों को कच्चे माल की लागत कम होने तक कीमतों में जल्द कमी की संभावना नजर नहीं आती है।