स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट: GST से 350 से 450 अरब रुपए तक बढ़ेगी राज्यों की आय

नई दिल्ली: वित्तीय सेवा कंपनी 'स्टैंडर्ड चार्टर्ड' की एक रिपोर्ट की मानें तो वस्तु एवं सेवा कर यानि जीएसटी लागू होने से सभी राज्यों का राजस्व सुधरेगा। उनकी आय में 350 अरब रुपए से 450 अरब रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। वित्तीय कंपनी के एक विश्लेषण में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में केंद्र और राज्यों का सम्मिलित घाटा जीडीपी के 6 फीसदी या उससे नीचे ही रहेगा।

गौरतलब है, कि देशभर में नई कर व्यवस्था यानि जीएसटी इस साल जुलाई महीने से लागू करने का लक्ष्य है। इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य स्तर के वैट सहित अनेक अप्रत्यक्ष कर समाहित हो जाएंगे।

जीडीपी के 0.2-0.3 प्रतिशत के बराबर होगा

'भारत: राज्यों की वित्तीय स्थिति' शीर्षक वाली रिपोर्ट में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है, कि 'जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारें अपने राजस्व में 350-450 अरब रुपए तक की वृद्धि की उम्मीद कर सकती है। जो मोटे तौर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 0.2-0.3 प्रतिशत के बराबर है।'

आगे की स्लाइड्स में पढ़ें पूरी खबर ...

राज्यों के राजस्व की स्थिति का किया अध्ययन

इस अध्ययन में विभिन्न राज्यों के राजस्व की स्थिति में 10 साल के उतार-चढ़ाव का अध्ययन किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि 'यदि वे अपने वित्तीय घाटे को बजट के लक्ष्यों तक सीमित रख सकें और केंद्र भी अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.2 प्रतिशत रखने के लक्ष्य पर बना रहे, तो केंद्र और राज्यों का सम्मिलित राजकोषीय घाटा 2017-18 में 6 प्रतिशत या उससे कम रहेगा।'

राज्यों का राजकोषीय घाटा पिछले वित्त वर्ष जितना ही

रिपोर्ट के मुताबिक, 18 राज्यों ने 2017-18 में राजकोषीय घाटा 2.7 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा है। यह 2016-17 के ही बराबर है, जिसमें राज्य बिजली बोर्डों को घाटे से उबारने की 'उदय योजना' का प्रभाव शामिल नहीं किया गया है।