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Delhi Free Electricity: दिल्ली में जारी रहेगी बिजली सब्सिडी, 46 लाख परिवारों को लगता झटका...जानें कहां फंसा था पेंच?
Delhi Free Electricity Subsidy: आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली की जनता को बड़ा झटका दिया है। केजरीवाल सरकार ने बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसकी जानकारी दी। जिससे 46 लाख से भी ज्यादा परिवार प्रभावित होंगे।
Delhi Free Electricity: दिल्ली के 46 लाख से अधिक परिवारों को शुक्रवार (14 अप्रैल) से बिजली सब्सिडी मिलना आगे भी जारी रहेगा। उप राज्यपाल वीके सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने इसकी मंजूरी दे दी है। इससे पहले, दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर फाइल रोकने का आरोप लगाया था। आतिशी ने कहा था, 'बिजली सब्सिडी से जुड़े फैसलों की फाइल एलजी के पास है। उन्होंने 24 घंटे बाद भी मिलने का समय नहीं दिया।'
इससे पहले, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने लोगों को दी जाने वाली फ्री बिजली सब्सिडी (Delhi Free Electricity Subsidy) पर रोक लगाने का ऐलान किया था। केजरीवाल सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने 14 अप्रैल को इसकी जानकारी दी थी। आतिशी ने बताया, 'आज से दिल्ली के लोगों को दी जा रही सब्सिडी वाली बिजली बंद कर दी जाएगी। कल से सब्सिडी वाले बिल नहीं दिए जाएंगे।' उनके इस ऐलान के बाद दिल्ली में रहने वाले 46 लाख से भी ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी नहीं मिलती। ये उन परिवारों के लिए झटका होता।
क्या कहा आतिशी ने?
केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने इसका कारण बताया ,उन्होंने कहा, कि 'दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी बंद कर दी गई है। AAP सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए बिजली सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। लेकिन, उससे संबंधित फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) के पास है। जब तक फाइल वापस नहीं आ जाती, तब तक AAP सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती।' आम आदमी पार्टी सरकार का ये फैसला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जनता के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। क्योंकि, दिल्ली में AAP सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तभी उसने बिजली सब्सिडी को लेकर बड़ा ऐलान किया था। जिसके बाद से चुनावों में ये AAP का हिट फॉर्मूला साबित हुआ।
'LG ने मिलने के लिए 5 मिनट समय भी नहीं दिया'
आतिशी ने बताया, 'बिजली सब्सिडी का बजट दिल्ली विधानसभा से पास हो चुका है। मगर, सब्सिडी संबंधी कैबिनेट वाले फैसले की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) ने रखी हुई है। उन्होंने बताया कि, उपराज्यपाल से मिलने के लिए 5 मिनट का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने इतनी अहम बात होने के बाद भी समय नहीं दिया। केजरीवाल सरकार की ऊर्जा मंत्री ने कहा, उप राज्यपाल ने 24 घंटे बाद का भी मिलने का समय नहीं दिया।'
राजभवन- जनता को बताएं फैसला अब तक लंबित क्यों रखा?
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी पर ऊर्जा मंत्री आतिशी के बयान पर दिल्ली के एलजी कार्यालय (LG Office) से भी प्रतिक्रिया आई है। राजभवन से बयान में कहा है कि, 'बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें। उन्हें झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) और बिजली मंत्री को जनता को जवाब देना चाहिए कि इस संबंध में फैसला 4 अप्रैल तक लंबित क्यों रखा? जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी? लेफ्टिनेंट गवर्नर को 11 अप्रैल को ही क्यों भेजी गई फाइल? और 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर 14 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नौटंकी की क्या जरूरत है?'
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