Supreme Court on EC: 'चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति कैसे हुई, फाइल दिखाएं', सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को आदेश

Supreme Court on EC: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल कल 24 नवंबर 2022 को पेश करने को कहा है। गोयल की नियुक्ति 19 नवंबर को हुई थी। न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति कहीं गलत तरीके से तो नहीं की गयी है, क्योंकि उन्होने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।

पीठ ने सुनवाई के दौरान गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल देखने की अदालत की इच्छा पर अटॉर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणि की आपत्तियों को खारिज कर दिया। वेंकटरमणि ने बेंच से कहा, जिसमें जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सी टी रविकुमार भी शामिल हैं, कि यह चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के बड़े मुद्दे से निपट रहा है और यह एक व्यक्तिगत मामले को नहीं देख सकता है।

उन्होने कहा कि मुझे इस पर गंभीर आपत्ति है और संविधान पीठ की सुनवाई के बीच अदालत द्वारा फाइल देखे जाने पर मेरी आपत्ति है। पीठ ने कहा कि उसने पिछले गुरुवार को ईसी और सीईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की और गोयल को 19 नवंबर को ईसी के रूप में नियुक्त किया गया। इसलिये न्यायालय यह जानना चाहता है कि यह कदम उठाने के लिये किसने प्रेरित किया।

बता दें कि याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण ने संविधान पीठ को बताया था कि गुरुवार को उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। भूषण ने कहा, "यह चुनाव आयुक्त गुरुवार तक सरकार में सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें शुक्रवार को वीआरएस दिया गया और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।''

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि जहां तक ​​उन्हें याद है, एक व्यक्ति को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने में तीन महीने लगते हैं।

19 नवंबर को, पंजाब कैडर के 1985-बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी, गोयल को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। वे 31 दिसंबर को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त होने वाले थे। गोयल हाल तक भारी उद्योग मंत्रालय में सचिव थे और उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 18 नवंबर से लागू हो गई। उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया है।