Supreme Court: मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूल भेजने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकारों द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा जारी किए गए पत्र के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें राज्यों से गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया था।

कोर्ट में दलील

यह आदेश मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की दलीलें सुनने के बाद आया, जिन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पत्र और यूपी और त्रिपुरा सरकारों की परिणामी कार्रवाइयों पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। एनसीपीसीआर ने यह पता लगाने के बाद अपने पत्र के माध्यम से ऐसा करने का फैसला किया था कि मदरसों ने आरटीई अधिनियम का अनुपालन नहीं किया है। 07 जून, 2024 को एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश राज्य को पत्र लिखकर उन मदरसों की मान्यता रद्द करने का निर्देश दिया, जो आरटीई अधिनियम का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बाद, यूपी सरकार ने तदनुसार कार्रवाई की और आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की नोटिस

जयसिंह को याचिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का निर्देश देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यूपी और अन्य राज्य सरकारों के आदेश पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, "एनसीपीसीआर के 07 जून, 2024 और 25 जून के संचार और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के 26 जून के परिणामी संचार और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव द्वारा जारी 10 जुलाई के संचार और त्रिपुरा सरकार द्वारा जारी 28 अगस्त के संचार पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।" यह भी ध्यान देने योग्य है कि मदरसा अधिनियम, 2004 को रद्द करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है।