Tour of Duty: अग्निपथ पर चलेंगे अग्निवीर, 4 साल की सर्विस, 30 हजार वेतन

Army Recruitment: तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के नए सिस्टम में "अग्निपथ" (Agnipath) नाम वाले नए "टूर ऑफ ड्यूटी" (tour of duty) सिस्टम के तहत, सैनिकों या "अग्निवीर" को चार साल की अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसके अंत में उन्हें 10 लाख रुपये से अधिक रकम और उनकी सेवा का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा मिलेगा।

इस कदम का उद्देश्य छह महीने के अंतराल के साथ द्विवार्षिक अभ्यास के माध्यम से हर साल तीन सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे के लगभग 45,000 से 50,000 कर्मियों की भर्ती करना है। उनके कार्यकाल के अंत में, इन भर्तियों में से 25 प्रतिशत को वापस सेवाओं में शामिल किया जाएगा।

- बताया जाता है कि साढ़े 17 साल से 21 साल के बीच के उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे, और भर्ती मौजूदा योग्यता मानदंडों के तहत आयोजित की जाएगी।

- भर्तियां छह महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगी और शेष अवधि के लिए काम करेंगी। वर्तमान में, एक सैनिक लगभग 17 से 20 वर्षों तक सेवा करता है।

- नई योजना के तहत शुरुआती वेतन 30,000 रुपये होगा, जो चौथे साल के अंत तक 40,000 रुपये हो जाएगा।

- सेवा निधि योजना (service fund scheme) के तहत, वेतन का 30 प्रतिशत बचत के रूप में वापस रखा जाएगा, और प्रति माह सरकार द्वारा समान राशि का योगदान दिया जाएगा।

- चार साल के अंत मे सैनिक को 10 लाख से 12 लाख रुपये के बीच की कुल राशि सैनिक को दी जाएगी, और यह राशि कर मुक्त होगी।

- प्रशिक्षण और कार्यकाल के दौरान हासिल किए गए कौशल के आधार पर, सैनिकों को या.एक डिप्लोमा या क्रेडिट से सम्मानित किए जाने की संभावना है जिसका उपयोग आगे की शिक्षा के लिए किया जा सकता है।

- चार साल की अवधि के बाद इन सैनिकों के पुनर्वास में मदद की जाएगी।

लाखों युवाओं को राहत (Relief to millions of youth)

इस कदम से सशस्त्र बलों से संबंधित कई मुद्दों को हल करने और सेना और नौसेना और वायु सेना सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक लाखों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। नई प्रणाली से सेवाओं में "अखिल भारतीय, सभी वर्ग" भर्ती प्रक्रिया लाने की भी उम्मीद है, जिससे किसी भी क्षेत्र और पृष्ठभूमि के किसी भी व्यक्ति को सभी रेजिमेंटों का हिस्सा बनने की इजाजत मिल जाएगी।

पिछले दो वर्षों में तीनों सेनाओं के लिए सैनिकों की लगभग कोई भर्ती नहीं हुई है। 28 मार्च को संसद में रक्षा मंत्रालय द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सेना में अन्य रैंक के जूनियर कमीशंड अधिकारियों के लिए 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। 2017, 2018 और 2019 में प्रत्येक वर्ष 90 से अधिक भर्ती रैलियां आयोजित की गईं, लेकिन केवल 2020-2021 में 47 और महामारी के कारण 2021-2022 में सिर्फ चार रैलियां हुईं।

सेना में लगभग दो वर्षों से कोई भर्ती नहीं होने के कारण, उन क्षेत्रों के युवाओं में काफी चिंता है जो पारंपरिक भर्ती की आधारशिला रखते हैं। भर्ती में देरी को लेकर हरियाणा के साथ-साथ पंजाब में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, कई युवाओं को डर है कि जब तक सरकार भर्ती को फिर से खोलने का फैसला नहीं करेगी, तब तक वे ओवरएज हो जाएंगे। हरियाणा में सेना में शामिल नहीं होने और अधिक उम्र होने के कारण हताशा में युवाओं द्वारा आत्महत्या (suicide) करने के मामले भी सामने आए हैं।

पेंशन की बचत (pension savings)

नई व्यवस्था से सरकार के लिए एक प्रमुख लाभ पेंशन में बचत होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों को पेंशन के लिए लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ये कुल रक्षा बजट का लगभग एक चौथाई है।

लगभग दो साल पहले पहली बार प्रस्तावित योजना के तहत कई अनुमानों में से एक के अनुसार, मौजूदा प्रस्तावित प्रणालियों के तहत एक सैनिक के लिए सरकार द्वारा किए गए खर्च की तुलना से 11.5 करोड़ रुपये की बचत होगी। वेतन और ग्रेच्युटी भुगतान में कमी के कारण संगठन को भारी वित्तीय लाभ होने की संभावना है। वर्तमान प्रणाली के तहत पेंशन के साथ लगभग 20 वर्षों की सेवा की तुलना में अधिकांश सैनिक अब बिना पेंशन के केवल चार साल ही सेवा देंगे।

सेना का रोमांच (army thrill)

सेना द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रस्ताव में कहा गया था कि यह विचार उन युवाओं के लिए बिना प्रवेश मानदंडों में ढील दिए भर्ती खोलना था जो सेना की सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी सैन्य व्यावसायिकता के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं।

चार साल की संविदा सेवा के बाद इन सैनिकों की रिहाई के लगभग 30 दिनों की अवधि के साथ, उनमें से 25 प्रतिशत को वापस बुला लिया जाएगा और शामिल होने की एक नई तारीख के साथ सैनिकों के रूप में फिर से भर्ती किया जाएगा। उनकी पिछले चार वर्षों की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाएगा।

बताया जाता है कि तीन सेवाओं में सैनिकों के कुछ ट्रेडों के लिए कुछ अपवाद होंगे, जिसमें उनकी नौकरी की तकनीकी प्रकृति के कारण उन्हें चार साल की संविदा सेवा से परे रखा जा सकता है। इनमें आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत कर्मी भी शामिल हो सकते हैं।

एक प्रस्ताव यह भी था कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से सीधे भर्ती किया जाना चाहिए ताकि उनके तकनीकी प्रशिक्षण पर अधिक समय खर्च न हो। सेना प्रशिक्षण कमान को इस संबंध में एक अध्ययन करने का काम सौंपा गया था, जिसके परिणाम का अभी पता नहीं चला है।