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Waqf Act 2024: वक्फ कानून 2024 के खिलाफ उलेमा-ए-हिन्द ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, इन नेताओं ने भी जताया विरोध
Waqf Act 2024: वक्फ कानून 2024 के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की है। इस बिल का विरोध आरजेडी ने भी करने की घोषणा की है।
Waqf Act 2025
Waqf Act 2025: वक्फ बिल 2024 के खिलाफ कई राजनीतिक पार्टियां और मुस्लिम समुदाय अभी भी भारी विरोध में हैं। ये लगातार इन कानून के खिलाफ अपनी असहमति जाहिर कर चुकी हैं। अब इन कानून के खिलाफ जमीयत-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मौलाना अरशद मदनी ने अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड फुजैल अहमद अय्यूबी, इबाद मुश्ताक, आकांक्षा राय और गुरनीत कौर के जरिए वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी के नेताओं ने भी इस कानून का विरोध किया है वे इसके खिलाफ सोमवार यानी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जायेंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि इसमें बताये गए प्रावधानों को हम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होने यह भी कहा कि यह कानून संविधान का हनन करने वाला है। ये हमारे देश के सौहार्द को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा।
पहले भी दायर हो चुकी है याचिका
ऐसा नहीं है कि वक्फ कानून के खिलाफ उलेमा-ए-हिन्द ने सबसे पहले याचिका दायर की है। इससे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी तरफ से 4 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ चुनती दी गई थी। कांग्रेस नेता जावेद ने कहा कि ये कानून मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए भेदभावपूर्ण करेगा। इस कानून से मुस्लिमों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।
इस कानून के खिलाफ 4 अप्रैल को ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी द्रमुक ने भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात की थी।