Budget 2023: मनरेगा आवंटन में 30% की कटौती, मिले 61,032 करोड़ रुपये

Union Budget 2023-24: सरकार ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट में ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए बजटीय आवंटन को 30 प्रतिशत घटाकर 2023-24 के लिए 61,032.65 करोड़ रुपये कर दिया है। यह 2022-23 के संशोधित अनुमान 89,154.65 करोड़ रुपये से 30 फीसदी कम है। यह योजना के बजटीय आवंटन में दूसरी सीधी कटौती है, क्योंकि 2022-23 के बजट में भी मनरेगा के बजटीय आवंटन में 98,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से 25 प्रतिशत की कटौती कर 73,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।

नौकरी गारंटी योजना देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करती है।

MGNREGA को 2005 में एक संसदीय अधिनियम के माध्यम से पेश किया गया था, और महिलाओं के लिए एक तिहाई ग्रामीण नौकरियों को निर्धारित किया गया था।

वर्षों से, यह योजना गेमचेंजर के रूप में सामने आई है, क्योंकि लाखों ग्रामीण परिवारों ने इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किया है।

कोरोनावायरस-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान, लाखों प्रवासी श्रमिकों को इसके तहत काम मिला था जब उन्हें अपने मूल स्थानों पर लौटने के लिए मजबूर किया गया था।

1991 में, पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए एक पायलट योजना प्रस्तावित की:

• लीन सीजन के दौरान कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन।
  
• बुनियादी ढांचे का विकास
• बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा
• इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता था जो बाद में 2000 के दशक की शुरुआत में काम के बदले अनाज कार्यक्रम के साथ विलय के बाद मनरेगा में विकसित हुई।
  

मनरेगा के उद्देश्य:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

• ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना
  
• आर्थिक सुरक्षा बढ़ाएँ
• ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में श्रम के प्रवास को कम करना

योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

यह सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए ग्राम पंचायतों को महत्वपूर्ण मात्रा में नियंत्रण देता है। ग्राम सभाएं मध्यवर्ती और जिला पंचायतों की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह अपने परिचालन दिशानिर्देशों में जवाबदेही को शामिल करता है और सभी स्तरों पर अनुपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। जब से यह योजना लागू की गई है, पिछले 10 वर्षों में नौकरियों की संख्या में 240% की वृद्धि हुई है। यह योजना ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने और श्रम के शोषण को दूर करने में मदद करने में सफल रही है। इस योजना ने मजदूरी की अस्थिरता और श्रम में लैंगिक वेतन अंतर को भी कम किया है।