इसी शिक्षण सत्र से सवर्ण आरक्षण ​होगा लागू, 7वें वेतन आयोग पर सरकार का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों की बैठक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज ऐलान किया कि वह शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा।

ये भी पढ़ें— सवर्ण आरक्षण पश्चिम बंगाल में नहीं होगा लागू, ‘दीदी’ करेंगी कोर्ट के फैसले का इंतजार

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मंत्रालय देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों में करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाएगा।

ये भी पढ़ें— गरीब सवर्णों को आरक्षण: फिर बोतल से बाहर आया आरक्षण का जिन्न

उन्होंने बताया कि ''शिक्षण सत्र 2019-2020 से ही आरक्षण लागू हो जाएगा। करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों के तहत मौजूदा कोटा प्रभावित नहीं हो। जावड़ेकर ने कहा, ''तौरतरीकों पर काम हो रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं।

ये भी पढ़ें— गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना गुजरात, आज होगा लागू

वहीं केंद्र सरकार ने आज इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी दे दी है।

इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे लेकर 1241 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की यह मांग काफी समय से लंबित थी।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इसे मंजूरी दिए जाने की जानकारी की। साथ ही बताया कि इसका सीधा लाभ सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले करीब 29264 शिक्षकों को मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।