Uttarakhand Investors Summit 2023: भारत को बनाएं डेस्टिनेशन वेडिंग का केंद्र, पीएम मोदी की अपील

Uttarakhand Investors Summit 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अरबपतियों से 'भारत में शादी' की शुरुआत करने के लिए कहा और उनसे विदेश में शादी करने के बजाय उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में डेस्टिनेशन वेडिंग यानी गंतव्य शादियों की योजना बनाने का आग्रह किया।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मेंनिवेशकों के मंच पर पीएम मोदी ने कहा - "उत्तराखंड वह राज्य है जहां हम एक साथ दिव्यता और विकास का अनुभव कर सकते हैं। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है और इसे अपने सामने घटित होते देखकर मुझे खुशी हो रही है।" प्रधानमंत्री ने कहा, "देवभूमि में निवेश के लिए नए दरवाजे खोलने की क्षमता है। आज देश में नीति-संचालित शासन और राजनीतिक स्थिरता है।"

वेड इन इंडिया

'वेड इन इंडिया' पर प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरुआत में अगर राज्य में लगभग 5,000 गंतव्य शादियों की योजना बनाई जाती है, तो आप एक नया बुनियादी ढांचा तैयार होते देखेंगे, क्योंकि देश में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, "कोरोना महामारी के बावजूद, भारत अपनी आर्थिक नीति के कारण अभी भी तेजी से प्रगति कर रहा है।"

डबल इंजन सरकार

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर 'डबल इंजन सरकार' शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जल्द ही दिल्ली-देहरादून के बीच की दूरी घटकर सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी न केवल व्यवसायों में मदद करती है बल्कि जीवन को आसान बनाती है। उन्होंने आगामी कर्णप्रयाग रेल कनेक्टिविटी का भी उल्लेख किया जो लॉजिस्टिक्स और भंडारण, टूर और यात्रा और आतिथ्य क्षेत्रों में मदद करेगी।

महत्वाकांक्षी विचार

इन्वेस्टर्स समिट का लक्ष्य एक हजार से अधिक निवेशकों को आकर्षित करना है, जिससे राज्य के लिए 2.5 लाख करोड़का निवेश जुट सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस वर्ष की थीम, "शांति से समृद्धि", निवेश आकर्षित करने के राज्य सरकार के प्रयासों को रेखांकित करती है। शिखर सम्मेलन से पहले, सरकार ने प्रमुख भारतीय शहरों के अलावा लंदन, दुबई और अन्य स्थानों पर कई रोड शो आयोजित किए, जिसमें कुल चार अंतरराष्ट्रीय और पांच घरेलू कार्यक्रम शामिल थे। विशेष रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रोड शो लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी और दुबई में हुए। सितंबर के बाद से, इन आयोजनों के दौरान निर्धारित निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षरित एमओयू में पर्यटन और आतिथ्य, आयुष कल्याण, विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे, भंडारण, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ये समझौते राज्य सरकार के साथ जुड़े निवेशकों के विविध हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।