उत्तराखंड: पहाड़ों में सेवाएं देनें जल्द जाएंगे 100 और डॉक्टर

देहरादून। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में जारी की गई धनराशि का अधिक से अधिक उपयोग करने के दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ देने की संभावना का पता लगाने के निर्देश भी दिए हैं।

दरअसल, सोमवार को सचिवालय में प्रकाश पंत ने विभिन्न विभागों की समीक्षा की। इसके बाद विभागों को दिए गए बजट के मुताबिक, कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश भी दिए।

विभागों को दिए गए बजट के मुताबिक, वित्त मंत्री ने कामगार महिलाओं को पंडित.दीन दयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष से लाभान्वित करने के लिए कॉर्पस फंड बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने क़े वादे किये।

वित्त मंत्री ने किसानों की मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा की व मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लक्ष्य 5.85 लाख को अभियान के तहत हासिल करने के निर्देश दिये।

उन्होनें पशु धन बीमा योजना की उपलब्धि को कम बताते हुए निर्धारित लक्ष्य 48 लाख को युद्ध स्तर पर

पूरा करने के लिए ठोस रणनीति अपनाने पर भी जोर दिया।

इस दौरान उन्होनें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा भी की। जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान अपर सचिव स्वास्थ्य अरुणेन्द्र सिंह चौहान ने जानकारी दी कि, 'दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता योजना में अब तक 924 चिकित्सा शिविर लगाये गये हैं।'

100 और डॉक्टर देने जाएंगे स्वास्थ्य-सेवाएं-

विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता योजना में 93 नियमित डॉक्टर और 140 अनुबंधित डॉक्टर चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही 100 नये डाक्टर शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगे।

2000 युवाओं को मिल चुका है कौशल विकास प्रशिक्षण-

प्राविधिक शिक्षा की समीक्षा के दौरान सचिव डॉ.पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि प्रदेश में 100 केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 2000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की कौशल विकास नीति का प्रारूप अधिक से अधिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के मध्य नजर तैयार किया जा रहा है। जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं उद्योग बन्धुओं से भी विचार विमर्श किया गया है।

मशीन की आपूर्ति की भी हुई समीक्षा-

वित्त मंत्री ने राशन कार्डो का कम्प्यूटराइजेशन, राशन की दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीन की आपूर्ति की समीक्षा भी की साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान, पेयजल, युवा कल्याण, राजस्व सहित 32 अन्य विभागों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर सुधार के दिशा-निर्देश भी दिए।