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Waqf Bill Amendment 2024: वक्फ बिल संशोधन को लेकर JPC की बैठक खत्म, जानिए मुस्लिम सांसदों ने किन मुद्दों पर किया विरोध

Waqf Bill Amendment 2024: वक्फ बोर्ड संसोधन बिल 2024 को लेकर आज संसद भवन के एनेक्सी में जेपीसी के सभी 31 सदस्यों की बैठक हुई। जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 सांसद भी मौजूद थे।

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Newstrack Network
Published on: 22 Aug 2024 5:58 PM IST
JPC meeting on Waqf Bill amendment ends, know on which issues Muslim MPs protested
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वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की बैठक खत्म, जानिए मुस्लिम सांसदों ने किन मुद्दों पर किया विरोध: Photo- Newstrack

Waqf Bill Amendment 2024: वक्फ बोर्ड संसोधन बिल 2024 को लेकर आज संसद भवन के एनेक्सी में जेपीसी के सभी 31 सदस्यों की बैठक हुई। जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 सांसद भी मौजूद थे। यह वक्फ बोर्ड अधिनियम बिल के लिए बनाई गई समिति की पहली बैठक थी।

आज जेपीसी की बैठक में मुस्लिम सांसदों ने वक्फ ट्रिब्यूनल में स्थानीय डीएम और नॉन माइनॉरिटी मेंबर्स को शामिल करने का विरोध किया। यह बैठक बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई थी। इस बैठक के अंदर विपक्षी दलों के सांसदों ने कई मुद्दों पर सवाल खड़े किए उन्होंने कहा इस कानून के आ जाने से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 और कई दूसरे कानूनों का हनन होगा। आज के बैठक में जो भी चर्चा हुई उसका मंथन अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते में पेश होगी और सरकार अपना रिपोर्ट सौपेंगी।

8 अगस्त को सरकार की तरफ से पेश हुआ था बिल

8 अगस्त को लोकसभा में मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा इस बिल को पेश किया गया था। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा इस बिल का जमकर विरोध हुआ था। भारी हंगामे को देखने के बाद सरकार ने इसे जेपीसी के पास भेज दिया था। जेपीसी का गठन संसद के दोनों सदनों के सांसदों को मिलाकर गठित किया गया। दरअसल सरकार का ये बिल लाने के पीछे का उद्देश्य यह है कि वक्फ बोर्ड द्वारा गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किये गए जमीनों का आंकड़ा मिल सके।

विपक्ष ने बताया मुसलामानों के खिलाफ निशाना

लोकसभा में बिल पेश करते हुए सरकार ने यह बात स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस कानून के जरिए मस्जिदों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं होगा। जबकि विपक्ष ने इस बात पर हंगामा कर दिया कि यह कानून मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये तक बोल दिया कि यह कानून पूरी तरह से संविधान पर हमला है।

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