2G: जेटली- कांग्रेस की स्पेक्ट्रम नीति भ्रष्ट-बेईमान थी, SC ने किया था रद्द

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार (21 दिसंबर) को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कि 'यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) सरकार की स्पेक्ट्रम आवंटन नीति 'भ्रष्ट और बेईमान' थी।' उन्होंने कहा, कि कांग्रेस 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसले को ईमानदारी का तमगा (बैज ऑफ ऑनर) मान रही है।

संसद के बाहर जेटली ने मीडिया से बात करते हुए बताया, कि 'कांग्रेस नेता इस फैसले को एक तरीके से ईमानदारी के तमगे के रूप में देख रहे हैं और वे मान रहे हैं कि यह उनकी ईमानदार नीति का प्रमाणीकरण है।' उन्होंने कहा, 'यह एक भ्रष्ट और बेईमान नीति थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2012 में रद्द कर दिया था।'

जेटली की यह प्रतिक्रिया, विशेष सीबीआई अदालत द्वारा 2008 के 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी और अन्य सभी आरोपियों को बरी करने के बाद आई है। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के बाद, कांग्रेस ने दोषमुक्त की पुष्टि हो जाने पर सत्तारूढ़ बीजेपी से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार से माफी मांगने की मांग की थी।

पहले-आओ-पहले-चुकाओ में बदल गई नीति

अरुण जेटली ने कहा, कि '2007-08 में स्पेक्ट्रम को नीलामी के आधार पर आवंटित नहीं किया गया था, बल्कि 2001 में बने डिस्कवरी मोड के तहत मूल्य के हिसाब से दिया गया था।' उन्होंने आरोप लगाया, कि स्पेक्ट्रम को 'पहले आओ-पहले-पाओ आधार' पर दिया गया था, जिसे कुछ चयनित लोगों के बीच ही आवंटित किया गया। पहले आओ-पहले पाओ की नीति तब पहले-आओ-पहले-चुकाओ में बदल गई थी।'

सुप्रीम कोर्ट ने नई नीति बनाने का दिया था निर्देश

वित्त मंत्री ने कहा, '2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ने स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रत्येक मामले को मनमाना और अनुचित बताते हुए रद्द कर दिया था, जो सरकार के नुकसान का कारण बना था।' जेटली ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक नई नीति बनाने का भी निर्देश दिया था जिसके द्वारा नीलामी की जाने की बात कही गई थी।' उन्होंने कहा, 'तथ्य यह है कि नीति के कारण साफतौर पर नुकसान हुआ। इस तथ्य से स्पष्ट है कि बाद की नीलामी को बहुत अधिक मूल्य मिला है।'

एजेंसियां इस फैसले को गंभीरता से लेंगी

फैसले के बाद न्यायिक जांच एजेंसियों पर उठे सवाल के जवाब में अरुण जेटली ने कहा, 'मुझे यकीन है कि जांच एजेंसियां इस फैसेल को गंभीरता से देखेंगी और निर्णय लेंगी कि आगे क्या करना है।'

गौरतलब है, कि दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंस जारी करने और 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में कथित घोटाला 2008 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में हुआ था। लेकिन 2010 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय की एक रिपोर्ट के बाद यह व्यापक रूप से लोगों के सामने आया था।

आईएएनएस