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अन्ना का अल्टीमेटम : जल्द लोकपाल नियुक्त नहीं किया, फिर होगा आंदोलन
समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं। लोकपाल नियुक्त ना किए जाने पर नाराज अन्ना ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है।
नई दिल्ली : समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर से आंदोलन कर सकते हैं। लोकपाल नियुक्त ना किए जाने पर नाराज अन्ना ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर कहा है कि सरकार ने लोकपाल के मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए वो फिर दिल्ली की रामलीला मैदान मे सत्याग्रह करेंगे। हालांकि, अन्ना के इस लेटर में ये नहीं बताया गया है कि वो किस तारीख से अनशन करेंगे।
इसी साल मार्च में भी अन्ना हजारे ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार को चेताया था। अन्ना ने कहा था कि तीन साल बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में जल्द ही आंदोलन की राह पर चलेंगे।
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अन्ना ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि वह जल्द ही रामलीला मैदान में अनशन पर बैठेंगे। इसकी तारीख उनका संगठन ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन जल्द ही तय करेगा। अन्ना हजारे ने लिखा है कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक फूड सिक्युरिटी और किसानों के मुद्दे पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं की जातीं। अन्ना ने खास तौर पर लोकायुक्तों की नियुक्ति पर जोर दिया है।
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अन्ना ने कहा है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार हैं, वहां भी अब तक लोकायुक्त नियुक्त नहीं किए गए हैं। अन्ना ने कहा कि बीजेपी सरकारें ही मोदी की बात पर पूरी तरह अमल नहीं कर रहीं। इससे यह स्पष्ट होता है की सरकार के पास लोकपाल, लोकायुक्त कानून पर अमल करने के लिए इच्छाशक्ति की कमी है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर आ गया है।
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लेटर में अन्ना ने लिखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सबसे बड़े आंदोलन को 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन 6 साल बाद भी सरकार ने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया। अन्ना ने लिखा साल 2011 में रामलीला मैदान में जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद संसद में लोकपाल बिल पास किया गया था। लेकिन, मोदी सरकार लोकपाल की नियुक्ति को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। अब आंदोलन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचा है।
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गौरतलब है कि 6 साल पहले अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान से जनलोकपाल बिल के लिए भूख हड़ताल की थी। इस दौरान उनके साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और बाबा रामदेव, कुमार विश्वास समेत कई लोग थे। जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले यूपीए सरकार ने 2013 में लोकपाल कानून पास कर दिया था।